-यूनिटी मॉल असम के स्वदेशी हस्तशिल्प और जीआई उत्पादों का संरक्षण बढ़ाएगा : मुख्यमंत्री
गुवाहाटी,13 मार्च (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को बेतकुची के एटीपीओ परिसर में ‘यूनिटी मॉल’ का भूमि पूजन किया। मॉल का निर्माण 298 करोड़ रुपये के परिव्यय से किया जाएगा।
ज्ञात हो कि यूनिटी मॉल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक ब्रेन चाइल्ड है, जो ‘मेड-इन-इंडिया’ उत्पादों को बढ़ावा देने के माध्यम से ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहते हैं। पिछले साल जुलाई में सरकार ने इस परियोजना को लागू करने का फैसला किया और मुख्यमंत्री डॉ. सरमा द्वारा भूमि पूजन असम में परियोजना को वास्तविकता में बदलने का पर्याय है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में घोषणा की कि सभी राज्यों को अपने स्वयं के ‘एक जिला, एक उत्पाद’, जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए अपने राज्यों की राजधानियों, या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों, या वित्तीय राजधानियों में ‘यूनिटी मॉल’ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
गुवाहाटी में, पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के भाग-VI के तहत ‘यूनिटी मॉल’ का निर्माण वर्तमान में मनीराम देवान ट्रेड सेंटर के परिसर में उपलब्ध पिछले हिस्से में किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल 18,259.3 वर्ग मीटर यानी 13.64 बीघा है।
भूमि पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉल असम के स्वदेशी हस्तशिल्प और जीआई टैग उत्पादों को प्रदर्शित करने में मदद करेगा। इससे उनका संरक्षण भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मॉल में सभी जिलों और अन्य राज्यों के लिए अपने अद्वितीय रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र भी होंगे। मॉल मेड-इन-इंडिया उत्पादों का भी प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा, मॉल में प्रदर्शित होने वाले सभागार और एम्फीथिएटर भी उद्यमियों को अपने उत्पादों और ट्रेडों के संबंध में चर्चा में शामिल होने और अपने व्यावसायिक प्रस्ताव को बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉल में योग और ध्यान केंद्र उद्यमियों के स्वास्थ्य पहलुओं पर भी ध्यान देंगे।
यूनिटी मॉल में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (असम को छोड़कर) के लिए पर्याप्त और समान स्टालों के साथ 35 वाणिज्यिक स्टॉल होंगे। असम के 35 जिलों के लिए पर्याप्त स्टॉल के साथ-साथ समान स्टॉल आकार के 35 वाणिज्यिक स्टॉल होंगे। फूड कोर्ट, असम के लिए विशेष और अन्य राज्य व्यंजन दुकानों के लिए प्रावधान होगा।
इस अवसर पर राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बिमल बोरा, सांसद क्वीन ओझा, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा, मुख्यमंत्री सचिवालय, उद्योग एवं वाणिज्य के सचिव लक्ष्मणन एस और कई अन्य लोग उपस्थित थे।
(Udaipur Kiran)
