मुंबई, 16 जनवरी (Udaipur Kiran) । प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी और गतिशील बनाने के उद्देश्य से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में जीरो पेंडेंसी और डेली डिस्पोजल पहल को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इस पहल के परिणामस्वरूप विभाग की लंबित फाइलों का शीघ्रता से निपटारा हो रहा है। इस पहल के तहत 4,470 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
विभाग में कोई भी फाइल लंबित न रहे, इसके लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने पहल की और 31 जनवरी तक उच्च शिक्षा विभाग में जीरो पेंडेंसी अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने एक फरवरी से संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर कार्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा मंत्री विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का दौरा करेंगे और प्राचार्यों, शिक्षकों, कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानेंगे।
लंबित प्रकरणों के संबंध में प्राप्त विवरण के आधार पर निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के मध्य लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है। सबसे पहले लंबित मामलों को वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें अनुकंपा, मेडिकल बिल, भविष्य निधि मामले, अर्जित अवकाश नकदीकरण मामले, वेतन निर्धारण मामले, सेवानिवृत्ति मामले प्रमुख हैं। इन मामलों को वर्गीकृत कर आवश्यकतानुसार कुछ कर्मचारियों की सेवाएं सरकारी संस्थाओं या विश्वविद्यालयों में अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्त कर 31 दिसंबर 2024 तक लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इसमें प्रतिदिन किए गए कार्यों की समीक्षा की जा रही है। सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहे और लंबित मामलों का निपटारा किया गया। इस पहल में तकनीकी शिक्षा निदेशालय के 1,490 मामलों में से 1,353 और उच्च शिक्षा निदेशालय के 4,183 मामलों में से 3,117 का निपटारा किया जा चुका है। इस प्रकार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कुल 4,470 प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है। शेष मामलों को 31 जनवरी तक निपटाने का लक्ष्य है।
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(Udaipur Kiran) यादव
