जम्मू, 21 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाई.वी. शर्मा ने पार्टी प्रवक्ताओं- बलबीर राम रतन और पूर्णिमा शर्मा के साथ पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग के विकास के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारों ने जम्मू-कश्मीर राज्य को देश के औद्योगिक मानचित्र पर लाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन पैकेज दिए, लेकिन भौगोलिक कारणों से राज्य हमेशा विकास की कमी से जूझता रहा। लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को देश में औद्योगिक विकास का मॉडल बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। चूंकि बुनियादी ढांचा राज्य की कनेक्टिविटी है इसलिए इस क्षेत्र को बहुत प्राथमिकता दी गई। 2021 में 32400 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया और यूटी के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हर गांव, हर कस्बे और हर उपेक्षित शहरी क्षेत्र को मुख्य राजमार्गों से जोड़ने के लिए चौबीसों घंटे काम किया। सुरंगों, पुलों, सड़कों और राजमार्गों का निर्माण सबसे तेज गति से किया गया। दिल्ली और कश्मीर घाटी के बीच रेलवे लाइन लगभग चालू होने वाली है।
उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने जेके यूटी को व्यापार और उद्योग के आगे के विकास के लिए एक मजबूत लॉन्चिंग पैड बनाया है। शर्मा ने स्पष्ट किया कि लंबे समय से विकास की कमी के कारण, यूटी को अब इस क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए एक आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता है।
उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सराहना की जिन्होंने पहले ही केंद्र सरकार को 75000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की सिफारिश की है। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के हर गली-मोहल्ले में और अधिक वेयर हाउस, शॉपिंग सेंटर और बिजनेस कॉम्प्लेक्स तथा खुदरा दुकानों की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हुए शर्मा ने उम्मीद जताई कि केंद्र शासित प्रदेश की नई सरकार यह सब हकीकत बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। बेरोजगारी को रेखांकित करते हुए शर्मा ने कुछ केंद्रीय मदर इंडस्ट्रीज की स्थापना की मांग की जो रोजगार और अनुकूलन विकसित कर सकें और केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि लाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकें। उन्होंने यह भी मांग की कि नए उद्योगों को विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए और केंद्र शासित प्रदेश के उद्योगों के सभी उत्पादों को अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल से खरीदा जाना चाहिए।
(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
