रांची, 27 मार्च (Udaipur Kiran) । गढ़वा जिले के भवनाथपुर में पावर प्लांट के लिए राज्य सरकार नए सिरे से जमीन तलाशेगी। पावर प्लांट के लिए चार हजार एकड़ जमीन की जरूरत है। सरकार को इलाके के जिस क्षेत्र में संसाधन मिलेगा तो प्लांट की स्थापना किया जाएगा। यह बातें पेयजल स्वाच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कही।
मंत्री ने गुरुवार को झामुमो के विधायक अनंत प्रताप देव के गैर सरकारी संकल्प के तहत पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2014 में किया था। यहां सेल की 514 और 700 एकड़ गैर सरकारी जमीन लेकर प्लांट का निर्माण करना था, लेकिन सेल की जमीन खनिज की निकली। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार ने समिति गठित की है।
मंत्री ने बताया कि जब राज्य सरकार ने पावर प्लांट लगाने की प्रक्रिया का शुरू किया तो केंद्र सरकार ने प्लांट के लिए आवंटित कोयले के खान को रद्द कर दिया। केंद्र का यह कदम झारखंड के साथ नाइंसाफी है। वहीं विधायक ने मंत्री से इस मामले पर केंद्र सरकार पुन: प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया। इस पर मंत्री ने विधायक को प्रस्ताव भेजने को लेकर आश्वस्त किया। इसके बाद विधायक ने अविस्ताव को वापस ले लिया।
जनजातीय भाषा के शिक्षकों की होगी नियुक्ति : रामदास
शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य के जनजातीय भाषाओं के संरक्षण को लेकर कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर पांच सदस्यीय समिति ने पश्चिम बंगाल का दौरा कर रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट की समीक्षा कर और स्कूलों का सर्वे करा के जनजातीय भाषा की शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इससे संबंधित गैर सरकारी संकल्पत को कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी ने अविस्ताव के तहत लाया था। मंत्री के जवाब के बाद उन्होंने अविस्ताव को वापस ले लिया। गुरुवार को द्वितीय पाली में गैर सरकारी संकल्प के तहत कुल 43 अविस्ताव रखे गए।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
