शिमला, 08 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं को कानूनी समानता का अधिकार मिलने की वकालत की है। शिमला में रविवार को एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित ‘नारी तू नारायणी’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिला की रतन मंजरी महिला अधिकारों के लिए पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रही हैं क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में कानून के तहत महिलाएं कई अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि ‘‘मैं महिलाओं को भी समान अधिकार देने का पक्षधर हूँ। किसी के अधिकारों को वंचित करना अच्छी बात नहीं है। राज्य सरकार इस दिशा में सहमति बनाने की कोशिश कर रही है और सहमति बनाने के बाद कानून को बदलने से भी पीछे नहीं हटेगी।’’
मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में प्रदेश की 12 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। उन्होंने चंबा जिला की अंजना वकील, कांगड़ा जिला की सीमा कुमार चौधरी, ऊना जिला की मोनिका सिंह, हमीरपुर की चेतना शर्मा, बिलासपुर जिला की रचना कुमारी, मंडी की दीक्षा, कुल्लू जिला की अनिता ठाकुर, लाहौल-स्पीति जिला की रिगोजन छोइडोन, किन्नौर जिला की रतन मंजरी, शिमला जिला की कमला चौहान, सोलन जिला की नील कमल तथा सिरमौर जिला की खुशनुमा को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण को विशेष प्राथमकिता प्रदान कर रही है तथा पिछले दो वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि आज बेटियों में आत्म विश्वास बढ़ा है, जो हमारे समाज की बदलती सोच को प्रतिबिंबित करता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद सचिवालय जाने की परंपरा को तोड़कर बालिका आश्रम गया। उन्होंने कहा कि सभी 6000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रुप में अपनाने के लिए देश का पहला कानून बनाया। दूसरे बजट में विधवाओं के 23 हजार बच्चों की 27 वर्ष तक की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेधावी विद्यार्थियों को 20 लाख रुपये तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से अपनी जीवनशैली में बदलाव लाने की अपील की ताकि वह स्वस्थ जीवन जी सकें।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
