धर्मशाला, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 100 से 200 की आबादी वाले जो गांव अभी तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़े हैं उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई चरण-4 में मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में पीएमजीएसवाई चरण-4 की घोषणा हुई है और उसमें पीएमजीएसवाई चरण-1 में छूटी 900 किलोमीटर सड़कों को भी जोड़ा जाएगा।
बुधवार को नूरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वे स्वयं फील्ड में जा कर कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ प्रदेश सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। निर्माण कार्यों में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों को कार्य की गुणवत्ता तय मानकों पर न होने पर पहली चेतावनी देने के बाद ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल विंग को मजबूत किया गया है और उन्हें जगह-जगह पर चल रहे निर्माण कार्यों की निरन्तर क्वालिटी जांचने के लिए नमूने लेने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जा सके।
विक्रमादित्य ने बताया कि नूरपुर सर्कल में विधायक प्राथमिकता, नाबार्ड, आरआईडीएफ तथा पीएमजीएसवाई चरण-3 के माध्यम से 33 सड़कों के कार्य किये जा रहे हैं। सड़क निर्माण में विभाग एफडीआर तकनीक का इस्तेमाल करेगा जिसमें सड़क की सामग्री का पुनः उपयोग किया जाएगा जिससे पैसे की बचत के साथ पर्यावरण सरंक्षण में भी मदद मिलेगी।
लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि पीएमजीएसवाई चरण-3 के तहत नूरपुर उपमंडल में 5 पुलों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां नाबार्ड के तहत एक करोड़ रुपये की लागत से एक सड़क,पीएमजीएसवाई चरण-3 के तहत 6.5 करोड़ रुपये की लागत से एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा नूरपुर उपमंडल में 28.5 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में केंद्र सरकार के साथ पूरे तालमेल के साथ कार्य कर रही है।
उन्होंने बताया कि नूरपुर शहर में पार्किंग की सुविधा तथा सीवरेज के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी।
(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया शुक्ला
