– वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा न्यायिक प्रक्रिया में क्रांतिकारी कदम – बोले डीसी
झज्जर, 13 फरवरी (Udaipur Kiran) । डीसी प्रदीप दहिया ने गुरुवार को लघु सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित करने की सरकार की नीति को अमलीजामा पहनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और सभी विभाग प्रमुखों को एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षा तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में डीसीपी मुख्यालय दीपक सहारण, सभी एसडीएम, सीएमओ सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।डीसी ने कहा कि सरकार ने त्वरित न्याय के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल प्रणाली को अपनाने का क्रांतिकारी निर्णय लिया है। इसके तहत विभागों से संबंधित विवादों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय न्यायालयों में गवाही व उपस्थिति दर्ज हो सकेगी। इससे माननीय अदालतों में अधिकारियों के आवागमन का समय बचेगा, न्यायिक प्रक्रिया में और गतिशीलता आएगी। डीसी ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित करें और सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार सभी प्रक्रिया पूरी करें। यह कार्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।डीसी ने बताया कि इस संदर्भ में सरकार द्वारा 31 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन की अनुपालना करना जिला स्तर पर संबंधित विभागाध्यक्षों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि डीएम, एसडीएम, बीडीपीओ, तहसील, उप तहसील, पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस थानों,जेल, सीएचसी स्तर तक के सभी नागरिक अस्पतालों, महिला उद्घार गृहों, संरक्षण गृहों, नारी निकेतन, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल कल्याण समितियों, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंकों की जिला स्तर पर सबसे बड़ी शाखा, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन सभी बैंकों की मुख्य सबसे बड़ी शाखा आदि में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष की सुविधा स्थापित, रखरखाव और सुचारू संचालन करना अनिवार्य है।
डीसी ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा की स्थापना, निरंतर रखरखाव और सुचारू संचालन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के जिला प्रमुख की होगी। यह प्रणाली उपायुक्त के निकट पर्यवेक्षण और नियंत्रण में होगी। डीसी ने कहा कि सरकार द्वारा इस संबंध में 31 जनवरी 2025 को गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है। सभी संबंधित जिला प्रमुख अधिकारी गजट नोटिफिकेशन का अध्ययन करें और इसकी अनुपालना रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर इस कार्यालय में भिजवाएं। सरकार का स्पष्ट मत है कि इस प्रणाली को तत्परता से अपनाना है। इसमें किसी प्रकार की ढ़िलाई और कोताही बरतने पर सरकार द्वारा कड़ा संज्ञान लिया जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज
