Uttrakhand

उत्तराखंड बजट सत्र: प्राकृतिक खेती पर घिरे कृषि मंत्री, बेरोजगारी व भूमि उपयोग पर गरमाई बहस

विधानसभा अध्यक्ष ऋतू खंडूडी भूषण सत्र का संचालन करती।

देहरादून, 21 फरवरी (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड बजट सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, जिसमें ऊर्जा, कृषि, उद्यान, गृह, पशुपालन, ग्राम्य विकास और कौशल विकास से जुड़े प्रश्न उठाए गए।

प्राकृतिक खेती के विषय पर विपक्ष ने कृषि मंत्री गणेश जोशी को घेरा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने राज्य में प्राकृतिक खेती की स्थिति और उत्पादन को लेकर सवाल किया, जिस पर मंत्री ने बताया कि पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली में 1,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की जा रही है। हालांकि, उनके जवाब से विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य असंतुष्ट दिखे। इस दौरान प्राकृतिक और जैविक खेती के अंतर को लेकर सदन में ठहाके भी लगे।

डोईवाला भाजपा विधायक बृज भूषण गैरोला के पश्न पर कहा कि संसदीय मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 10 रुपये किलो पिरूल खरीदी जा रही है। राज्य में विकासकर्ताओं की ओर से 06 पिरूल विद्युत उत्पादन संयत्र की स्थापना करायी गई। जिसमें से 05 बंद हो गई और एक चालू है। पिरूल के उपयोग आदि के अध्ययन एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वन विभाग, उत्तराखंड को नोडल नामित किया गया है।

विधायक आदेश चौहान ने हरिद्वार में पश्चिम बंगाल, असम, उत्तरप्रदेश सहित अन्य प्रांतों से आए हुए लोग झुग्गी झोपड़ियों में एक विशेष समुदाय की बस्तियों में आकर बस रहे हैं। प्रश्न पर मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया कि जनपद हरिद्वार में समय-समय पर सत्यापन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2024 में पश्चिम बंगाल के 159, असम के 317, उत्तर प्रदेश के 1735 एवं अन्य राज्यों के 1576 व्यक्तियों तथा वर्ष 2025 में वर्तमान तक पश्चिम बंगाल के 01, उत्तर प्रदेश के 558 एवं अन्य राज्यों के 205 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया।

वर्ष 2022 में 87017, वर्ष 2023 में 121461, वर्ष 2024 में 77106 व जनवरी 2025 से 13 फरवरी तक 11626 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया है। संदिग्ध पाये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के लिए निर्देश निर्गत किये गये हैं। सत्यापन के दौरान अपने-अपने राज्य के आधार कार्ड दिखाये गये। वर्ष 2023-24 में जनपद में बिना पासपोर्ट / वीजा के रह रहे 02 बांग्लादेशी नागरिकों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया, जिनमें से 01 बांग्लादेशी राष्ट्रिक की सजा पूर्ण होने पर बांग्लादेश वापस भेजा गया।

बृजभूषण गैरोला के प्रश्न पर विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि वर्तमान तक रासायनिक खाद के 240 सेम्पल और कीटनाशक दवा के 353 सेम्पल फेल हुए हैं, जिनके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 के अनुसार कार्यवाही की गई है। राज्य में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कोरिडोर योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी एवं चमोली के 1950 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से केन्द्रपोषित योजना नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिग का कियान्वयन किया जा रहा है। कृषि उत्पादों के विपणन के लिए 03 आउटलेट संचालित किये जा रहे हैं।

विधायक बृजभूषण गैरोला ने सेवायोजन मंत्री से बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए मेला और युवकों को कंपनी से निकालने के सवाल पूछे। जिस पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि 2023-24 व 2024-25 में कुल 208 रोजगार मेले लगाए गए। इस दौरान 3085 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया।

विधायक वीरेंद्र जाती ने पूछा कि राज्य में प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर 08 लाख लोग पंजीकृत हैं। विभाग का कुल बजट 15 करोड़ रुपये है। रोजगार मेलों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है।

कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने पर्वतीय व मैदानी जनपदों में पोली हाउस पर सब्सिडी की जानकारी मांगी। कृषि मंत्री ने बताया कि क्षेत्रफल के हिसाब से अलग अलग सब्सिडी दी जाती है। प्रीतम सिंह ने कहा कि पिछले 3 सालों में पॉली हाउस के कितने आवेदन आये और कितने लगाए गए। मंत्री ने कहा 03 सालों में 5813 पॉली हाउस लगाए गए हैं। उत्तरकाशी जनपद में 49 पॉली हाउस लगाए गए हैं।

भाजपा पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उत्तराखंड के मंडियों में आरक्षण व्यवस्था पर मंत्री जोशी ने बताया कि दुकानों के आवंटन में नियमानुसार आरक्षण लागू है।

विधायक महेश जीना के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि योग्य बंजर भूमि के प्रश्न मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि वर्ष 2000-01 के भूमि उपयोगिता के आंकड़ों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 517628 हे.कृषि योग्य भूमि थी, जो कि वर्ष 2023-24 में 429487 हे. रही, जिसमें से 20817 हेक्टेयर भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्र की बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये जलागम विभाग की ओर से उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास योजना से अब तक 103 हेक्टेयर उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की ओर से 1384 हेक्टेयर भूमि पर चाय बगान विकसित, सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून द्वारा 770 हे. खाली पड़ी भूमि पर लेमन ग्रास की खेती कर कृषि योग्य बनाने की कार्यवाही की गई है।

विधायक महेश जीना के प्रश्नों पर विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पहाड़ाें से निकलने वाली नदियों के निकटस्थ स्थलों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विगत 06 वर्षों में निर्माण एवं सुधार के लिए कुल 4294 यूनिट तालाब चयनित करने के उपरान्त 3915 यूनिट का निर्माण एवं 379 यूनिटों का सुधार किया गया है। विधान सभा क्षेत्र सल्ट में कुल 48 तालाबों का निर्माण कर 31 मत्स्य पालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही क्षेत्र में एंग्लिंग बीट आंवटन से 20 मत्स्य पालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है।

भाजपा विधायक पार्वती दास के प्रश्न का उत्तर देते मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 एवं फेज-4 के अन्तर्गत निर्माण एवं डामरीकरण की स्वीकृति के लिए शासन स्तर पर कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है। पीएमजीएसवाई-4 के अन्तर्गत 250 या 250 से अधिक सड़कों से विहीन बसावटों व कलस्टर विभिन्न तोकों को जोड़ने के लिए सर्वे का कार्य गतिमान है।

(Udaipur Kiran) / राजेश कुमार

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