लखनऊ, 24 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के लिए चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजनाओं की सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है। सरकार के इस प्रयास के तहत एरिया ऑफिसर ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप के माध्यम से मनरेगा योजनाओं के प्रगतिशील कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश न केवल मनरेगा के तहत रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास में आगे है, बल्कि एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से कार्यों के निरीक्षण में यह देश भर में अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल बन रहा है। एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से मनरेगा योजनाओं की निगरानी को सशक्त बनाया जा रहा है।
इस ऐप के माध्यम से निरीक्षण के दौरान अधिकारी कार्यस्थलों की तस्वीरें और अन्य आवश्यक विवरण तुरंत अपलोड करते हैं। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित होता है कि योजनाओं के तहत हो रहे कार्य सही समय पर और निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर इस ऐप का उपयोग प्रभावी तरीके से किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता और कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है। मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश में लाखों मजदूर कार्यरत हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत है। योजना के तहत विभिन्न प्रकार के विकास कार्य जैसे तालाब निर्माण, सड़क निर्माण और वृक्षारोपण आदि चल रहे हैं। इन कार्यों की नियमित निगरानी के लिए एरिया ऑफिसर ऐप एक क्रांतिकारी पहल साबित हो रही है।
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने मनरेगा योजनाओं के निरीक्षण के मामले में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश ने 1.50 लाख से अधिक निरीक्षण कर अपने निर्धारित लक्ष्य को पार किया। वहीं, इस वर्ष अब तक 1.25 लाख निरीक्षण किए जा चुके हैं, जो कि निर्धारित लक्ष्य 99,480 से कहीं अधिक हैं। देशभर में उत्तर प्रदेश मनरेगा निरीक्षण में अग्रणी है। आंध्र प्रदेश दूसरे और बिहार तीसरे स्थान पर हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 99,504 निरीक्षण किये गये थे। वर्ष 2023-24 में 1.50 लाख से ज्यादा निरीक्षण किये गये थे। यह उपलब्धि सरकार के उच्च मानकों और विकास कार्यों की सटीक निगरानी की दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है।
मुख्यमंत्री के निर्देशन में मनरेगा के तहत सभी कार्य निर्धारित समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हों। इसके लिए जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी नियमित रूप से बकायदा कार्यस्थलों का दौरा कर योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। उनके निरीक्षण के दौरान कार्यस्थलों की तस्वीरें और विवरण ऐप के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं, जिससे सरकार को योजनाओं की वास्तविक स्थिति का अपडेट मिलता रहता है।
(Udaipur Kiran) / दीपक
