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नेपाल में यूएसएआईडी ने 400 से अधिक संघ संस्थाओं को दिए जा रहे आर्थिक सहयोग पर रोक लगाई 

यूएसएआईडी नेपाल

काठमांडू, 26 जनवरी (Udaipur Kiran) । अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी सहायता एजेंसी यूएसएआईडी ने नेपाल में अपने सभी भागीदार संगठनों और सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों को रोकने के लिए पत्र लिखा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सभी प्रकार की विदेशी सहायता बंद करने का कार्यकारी आदेश जारी करने के बाद इसको कार्यान्वयन करते हुए यूएसएआईडी नेपाल के मुख्यालय के तरफ से रविवार को इस बारे में पत्र भी भेजते हुए उनके तरफ से दिए जा रहे आर्थिक सहयोग को तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने की औपचारिक जानकारी दी है।

नेपाल में अमेरिकी राजदूत डीन थॉमसन ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि वाशिंगटन के तरफ से आए निर्देश के बाद उस पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूएसएआईडी के तरफ से चल रहे सभी प्रकार के कार्यक्रमों को बंद करने के लिए कह दिया गया है। वह सभी कार्यक्रम बंद कर दे। अमेरिकी सरकार के अधीन प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को रविवार को इस बारे में जानकारी दे दी गई है।

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, ट्रम्प के व्हाइट हाउस लौटते ही विदेशी विकास अनुदान को तुरंत निलंबित करने का निर्णय लिया गया और 90 दिनों की समीक्षा के बाद इस पर फिर से निर्णय किया जाएगा।

नेपाल में लगभग 400 गैर-सरकारी संगठन और कंपनियां यूएसएआईडी और उसके सहयोगियों, एशिया फाउंडेशन, एचकेआई इंटरनेशनल और अन्य संगठनों और कंपनियों के साथ साझेदारी में काम कर रही हैं।

गैर-सरकारी संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष राम प्रसाद सुवेदी ने बताया कि उन सभी संगठनों को सभी कार्यक्रमों को फिलहाल रोकने के लिए एक ईमेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि उनके पास भी यूएसएआईडी के तरफ से एक ईमेल मिला है।

सुवेदी ने बताया कि तीन माह से अमेरिकी सहयोग से चल रहे प्रोजेक्ट में स्टाफ के वेतन को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां बंद करने को कहा है। इस बीच, कार्यक्रमों, बैठकों और प्रशिक्षणों के लिए यात्रा और होटल बुकिंग रोक दी गई है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने तक इसकी समीक्षा करने के बाद उन्हें पता चलेगा कि आगे क्या करना है।

अमेरिकी अनुदान के आधार पर नेपाल सहायता प्राप्त करने वाले देशों में 16वें स्थान पर है। वित्त मंत्रालय और यूएसएआईडी के बीच हुए पांच साल के रणनीतिक समझौते में 2022 में 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर (7971 करोड़ रुपये) देने की बात उल्लेख है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज दास

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