अलवर, 11 जून (Udaipur Kiran) । केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि देशभर में वन्यजीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारत में एक नया सेंटर विकसित किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण वे 19 और 20 जून को करेंगे।
यादव बुधवार को अलवर में ‘संकल्प से सिद्धि तक’ कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 5 जून को पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘अरावली ग्रीन वॉल’ योजना का संकल्प लिया गया है, जिसके तहत दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के 29 जिलों में नर्सरियां स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना पर 17 जून को जोधपुर में रणनीतिक बैठक होगी, जबकि 19–20 जून को दिल्ली में मंत्रिस्तरीय स्तर पर एक भव्य आयोजन प्रस्तावित है।
रणथम्भौर में हाल में हुए बाघ हमले को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि वहां टूटी हुई दीवार की मरम्मत की जाएगी और उस पर जाली भी लगाई जाएगी। साथ ही, नई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने आमजन से भी सतर्कता बरतने की अपील की।
मंत्री ने बताया कि सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए थैलों का वितरण किया गया है। वे स्वयं 15 जून को टहला क्षेत्र का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए जन-सहभागिता आवश्यक है।
मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंत्री यादव ने कहा कि 2014 के पहले देश में घोटालों का बोलबाला था और तत्कालीन यूपीए सरकार के कई मंत्री जेल में थे। आज भारत सुशासन की ओर अग्रसर है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि पहले 1 रुपये में से 85 पैसे बीच में रुक जाते थे, अब शत-प्रतिशत राशि लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुंचती है।
यादव ने बताया कि सरकार ने नवाचार, उद्योग और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत ने कार्बन उत्सर्जन में 40 प्रतिशत तक कमी की है और अब तक 140 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अलवर में दो मेडिकल कॉलेज और सुपर एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं इसका उदाहरण हैं। इसके साथ ही, भारत अब रक्षा सामग्री का निर्यात भी कर रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने धारा 370 जैसे वर्षों से लंबित मुद्दों का समाधान कर दिया है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के माध्यम से दुनिया को यह संदेश दिया गया है कि भारत आतंकवाद पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पर हो रही प्रताड़ना और राज्य सरकार की विफलता की भी आलोचना की।
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(Udaipur Kiran)
