— बजट में यूपी को मिले 2.44 लाख करोड़ रुपये, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग व ऊर्जा के क्षेत्रों में होगी प्रगति
कानपुर, 27 जुलाई (Udaipur Kiran) । केंद्रीय बजट गरीब, किसान, महिला और युवाओं को समर्पित है। इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। यह बजट रामराज्य के संकल्पना को साकार करने वाला है। विपक्ष द्वारा बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिलने की बात पूरी तरह निराधार है। बजट में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अंश मिला है। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को उभारने के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। यह बातें शनिवार को कानपुर पहुंचे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने कही।
भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय में केशव नगर में शनिवार को केन्द्रीय बजट पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। बतौर मुख्य अतिथि केन्द्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की सहायता यूपी की आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करेगी और प्रदेश तीन ट्रिलियन इकोनामी के संकल्प को हासिल करेगा। बजट में यूपी में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दी गई राशि यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में 18 गुना है। बजट में कर्ज गारंटी योजना से यूपी की 20 लाख इकाइयों को जीवन दान मिलेगा व 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। प्रदेश के लगभग 100 आईटीआई कॉलेज अपग्रेड किए जाएंगे। इससे 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा और इंटर्नशिप योजना में दो लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। प्रदेश में हाईवे निर्माण के लिए 40 हजार करोड रुपए मिलेंगे। प्रदेश में 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जायेंगे।
प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में दो हजार नई सड़कों का निर्माण होगा। प्रदेश में रेलवे डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ रुपये दिए गए हैं। झांसी से दतिया तक 23 किलोमीटर की लाइन पर तीन ट्रैक बनाए जाएंगे। पूर्वांचल के औड़िहार से सादात तक 19.2 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। प्रदेश में तीन नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पीएम सूर्य योजना के तहत यूपी के 20 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 20 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले पांच वर्ष तक मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलेगा। नई कर प्रणाली में कर स्लैब पुनर्गठन के बाद प्रदेश के 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय करों में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के लिए केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए प्रदेश को सात हजार करोड़ की अपेक्षा 11500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए 96 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे।
इस दौरान शहर के प्रमुख उद्योगपति, व्यवसायी, वकील, विशिष्टजन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रबुद्धजन सहित विधायक, एमएलसी, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधि एवं पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहें।
(Udaipur Kiran) / अजय सिंह / राजेश
