जयपुर, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट से देश का सुदृढ़ विकास होगा। केंद्रीय बजट युवाओं, किसानों उद्यमियों एवं कर्मचारियों सहित जनजाति समुदाय को राहत प्रदान करने वाला है।
जलदाय मंत्री ने कहा कि रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के तहत 290 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान बनाए जाने का प्रावधान केंद्रीय बजट में किया गया है, इससे निश्चित तौर पर उन गरीबों को संबल मिलेगा जिनके पास रहने का पक्का घर नहीं है।
जलदाय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति समूह की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए भी संवेदनशील हैं। इसलिए केंद्रीय बजट में जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की गई है, जिसमें 63 हज़ार गांवों को शामिल कर 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। जलदाय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में एमएसएमई को बढ़ावा देने, विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, संकट की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे उद्यमियों को जरूर राहत मिलेगी। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर केंद्र सरकार उद्यमियों के विकास के लिए कटिबद्ध है।
जलदाय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में जलापूर्ति एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। केंद्रीय बजट में वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी करते हुए नई कर व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है, इससे वेतन भोगी कर्मचारियों को निश्चित तौर पर आयकर में लाभ मिलेगा।
(Udaipur Kiran) / रोहित