रायपुर, 27 जुलाई (Udaipur Kiran) । केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने केन्द्रीय बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट विकसित भारत की श्री मोदी की सोच को प्रतिबिम्बित करता है। प्रधानमंत्री मोदी कभी टोकन में नहीं, अपितु टोटल में सोचते हैं। यह बात डॉ. मांडविया ने आज शनिवार को राजधानी में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने कहा कि, केंद्र सरकार के पिछले अंतरिम बजट में 4 मुख्य समूहों ‘गरीब’, ‘महिलाएं’, ‘युवा’ और ‘अन्नदाता’ पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
डॉ मांडविया ने कहा कि अब केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस पहले पूर्ण बजट में एक महीना पहले सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके लागत पर कम-से-कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने का वादा पूरा किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा।इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने केंद्र सरकार के संसद में प्रस्तुत बजट की प्राथमिकताओं पर विस्तार से प्रकाश ड़ाला और बताया कि अगले दो वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी ताकि रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से बचा जा सकेगा। इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में ‘रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन’ के लिए 3 योजनाओं को लागू करेगी। ये ईपीएफओ (EPFO) में नामांकन तथा पहली बार रोजगार पाने वालों को अभिचिह्नित करने तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित होंगे। इस पैकेज की पहली योजना के तहत सभी औपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा और युवा अपना भविष्य सँवारेंगे। डॉ. मांडविया ने कहा कि इसी प्रकार प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा की गई है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने कहा कि, समावेशी विकास और समाजिक न्याय आज की आवश्यकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पर काम किया जाएगा। जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, हम जनजातीय-बहुल गाँवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज करते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरूआत करेंगे। इसमें 63 हजार गाँव शामिल होंगे जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा।हमारी सरकार उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाएंगे।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने पीएम आवास योजना की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक आबंटन किए जा रहे हैं। इससे गरीबों-मजदूरों को स्लम क्षेत्रों में रहने की विवशता से मुक्ति मिलेगी।
(Udaipur Kiran) / गायत्री प्रसाद धीवर / केशव केदारनाथ शर्मा
