शिमला, 15 अक्तूबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पानी से जुड़े सभी कानूनों को एक साथ जोड़कर एक अंब्रेला एक्ट बनाया जाए। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। आज शिमला में एक हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की संपदा को लुटने नहीं दिया जाएगा और अदालतों में विचाराधीन मामलों की मजबूती से पैरवी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सीमित संसाधन हैं, जिनका सही इस्तेमाल प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से निपटने की चुनौती का उल्लेख करते हुए कहा कि मौसम में बदलाव के कारण बादल फटने जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसका अध्ययन करना आवश्यक है।
सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार पर राज्य के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया जिससे हिमाचल प्रदेश से निवेश में कमी आई। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। इस बेहतर वित्तीय स्थिति के चलते राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की एक और किश्त जारी करने का फैसला किया है।
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(Udaipur Kiran) शुक्ला
