-टीआरपी ने अनेक मांगों को ज्ञापन में किया गया है शामिल
गुरुग्राम, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । गुरुग्राम विश्वविद्यालय के शिक्षण संसाधन व्यक्तियों (टीआरपी) ने अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर के नेतृत्व में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डा. रूपसी, डा. सोमवीर, डा. मनी तनेजा, डा. चेतन जैन, डा. ममता, सिमरन, गरिमा, डा. गुरप्रीत कौर, प्रियंका, श्वेता, सुजाता, इशा, प्रतिभा, पर्ल चौधरी, निशित कटारिया मौजूद रहे।
ज्ञापन में कहा गया है कि गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने वर्ष 2018 में यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार हमें शिक्षण संसाधन व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया था। वेतनमान में गैर पीएचडी धारकों के लिए 30,000 रुपये और पीएचडी धारकों के लिए 35,000 रुपये तक ही उन्हें सीमित कर दिया गया है। उनका कार्यभार यूजीसी के मापदंडों से अधिक है। फार्मेसी विभाग में उनके नाम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल पर स्थायी कर्मचारियों के रूप में शामिल किए गए हैं, जोकि गलत हैं। वर्ष 2019 के समान काम के लिए समान वेतन के सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बावजूद उन्हें सहायक प्रोफेसर के समान मुआवजा, चिकित्सा या मातृत्व अवकाश भी नहीं दिया जा रहा। यदि कोई भी अवकाश लेते हैं तो वेतन काट लिया जाता है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि दिसम्बर 2021 में पदभार संभालने वाले गुरुग्राम विवि के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार से कई बार अनुरोध किया गया, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे उन्हें उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। मामला दायर करने के बाद उनका कार्यभार फिर से असाइन किया गया। नए संविदात्मक कर्मचारियों को नियुक्त किया गया, जो सुप्रीमकोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। नए कर्मचारियों को 57,700 रुपये और अन्य कई लाभ मिलते हैं, जबकि उनका शोषण व उत्पीडऩ किया गया है। परीक्षा और साक्षात्कार में सफल होने के बावजूद किसी भी टीआरपी को स्थायी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। अतिरिक्त संविदात्मक कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है, जबकि हमारा कार्यभार रोका गया है। अन्य विश्वविद्यालयों में इसी तरह के मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया गया है। फिर भी उनकी मांगों को लटकाया जा रहा है।
शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के हक दे सरकार: पंकज डावर
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर ने कहा कि अपनी पूरी क्षमता से जो शिक्षक देश का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, उनके हकों पर सरकार को ऐसे कुठाराघात नहीं करना चाहिए। महिलाओं को बेहतर माहौल व हक देने की बात करने वाली सरकार को इस विषय पर बिना देरी के उनके हक देने चाहिए, ताकि वे अपनी ड्यूटी और बेहतरी से कर सकें। कांग्रेस नेत्री पर्ल चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों में ना तो विद्यार्थियों को सुविधाएं दे पा रही है और ना ही स्टाफ को। मजबूरी में आज स्टाफ को अपनी मांगें उठानी पड़ी हैं।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) हरियाणा / SANJEEV SHARMA
