नई दिल्ली, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली में प्रदूषण से निपटने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ़ एग्रीगेटर (प्रीमियम बस) योजना 2023 के तहत उबर द्वारा शुरू की गई नवीनतम बस सेवा ‘उबर शटल’ का निरीक्षण किया। परिवहन मंत्री का ईएमईए और भारत में उबर शटल के महाप्रबंधक निकोलास वान डी लॉक और कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को इस ऐप-आधारित बस सेवा की विशेषताओं से अवगत कराया। कैलाश गहलोत ने बस के निरीक्षण के साथ-साथ बस सेवा का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए एक संक्षिप्त यात्रा भी की। इन बसों को जल्द ही हरी झंडी दिखाकर दिल्लीवासियों को समर्पित किया जाएगा।
निरीक्षण के बाद एक बयान में गहलोत ने कहा, दिल्ली प्रीमियम बस योजना न केवल सार्वजनिक परिवहन को अधिक आरामदायक और आकर्षक बनाने के लिए बनाई गई थी बल्कि पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्पों को प्रोत्साहित करके वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी डिज़ाइन की गई थी। प्रीमियम बस योजना के तहत उबर शटल दिल्ली के लिए परिवहन क्षेत्र में एक नयी शुरुआत है। इससे न केवल ट्रैफ़िक को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि स्वच्छ, हरित दिल्ली के हमारे व्यापक लक्ष्य में भी योगदान मिलेगा।
दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बस) योजना 2023 के तहत, जिसे पहले नवंबर में अधिसूचित किया गया था, दो कंपनियों को इस साल मई में परिचालन शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया गया था। उबर शटल सेवा के तहत पूर्वनिर्धारित मार्गों पर चलने वाली वातानुकूलित बसें होंगी, जो शहर भर के प्रमुख व्यावसायिक स्थलों को आवासीय क्षेत्रों से जोड़ेंगी। यात्रियों को उबर ऐप के माध्यम से एक सप्ताह पहले तक सीटों की प्री-बुकिंग, बस की लाइव लोकेशन और रूट को ट्रैक करने, उसके आगमन के अपेक्षित समय (ईटीए) को देखने और कैशलेस भुगतान करने की सुविधा मिलेगी।
दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ़ एग्रीगेटर (प्रीमियम बस) योजना 2023
दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ़ एग्रीगेटर (प्रीमियम बस) योजना 2023 एक ऐतिहासिक पहल है, जो विशेष रूप से प्रीमियम बस चलाने के लिए तैयार की गई थी। इस योजना का उद्देश्य असाधारण गुणवत्ता, आराम और विश्वसनीयता प्रदान करके सार्वजनिक परिवहन में एक आदर्श बदलाव को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना, वायु प्रदूषण को कम करना और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है।
योजना के तहत इंट्रा-सिटी यात्राओं के लिए प्रीमियम बस शुरू करने का प्रावधान है। यह योजना प्रीमियम बस को एक लक्जरी सार्वजनिक बस के रूप में परिभाषित करती है जिसमें कम से कम नौ यात्रियों की बैठने की क्षमता, पूरी तरह से वातानुकूलित और पूर्व-आरक्षित रिक्लाइनिंग सीटें, वाई-फाई, जीपीएस और सीसीटीवी हो। इस योजना के तहत एग्रीगेटर लाइसेंस 5,00,000 के भुगतान पर दिए जाते हैं और नवीनीकरण के विकल्प के साथ पांच साल के लिए वैध होते हैं। उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिक बसों पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जाता है। लाइसेंस धारकों को लाइसेंस प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर कम से कम 25 प्रीमियम बसों के बेड़े का रखरखाव और संचालन करना आवश्यक है।
—————
(Udaipur Kiran) / कुमार अश्वनी
