नालंदा, 26 मई (Udaipur Kiran) ।
जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 7 मई से जारी राजस्व कर्मचारियों की 17 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है।
विभाग ने हड़ताल के कारण प्रभावित हो रहे राजस्व कार्यों को जारी रखने के उद्देश्य से संबंधित पंचायतों के पंचायत सचिवों एवं अंचलों के अंचल अमीनों को अस्थायी रूप से कार्यभार सौंपने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आज 26 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पंचायत सचिवों एवं अंचल अमीनों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
यह प्रशिक्षण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित किया गया, ताकि ये नव प्रतिनियुक्त कर्मी भूमि संबंधित कार्यों को कुशलता से संपादित कर सकें।विभाग द्वारा सभी हड़ताली राजस्व कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने सरकारी लैपटॉप अविलंब संबंधित अंचलाधिकारी के पास जमा करें।
निर्धारित समय सीमा के भीतर लैपटॉप नहीं जमा करने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।प्रशिक्षित पंचायत सचिवों एवं अंचल अमीनों को डिजिटल सिग्नेचर बनवाने तथा बिहार भूमि पोर्टल पर आईडी सक्रिय कराने के लिए जिला राजस्व शाखा में पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।साथ ही, संबंधित आईटी मैनेजर एवं अंचलाधिकारी को उक्त निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ने पर भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा अनुमंडल स्तर पर और प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा द्वारा जिला स्तर पर दोबारा प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।यह निर्णय हड़ताल के दौरान जनता को हो रही असुविधा को देखते हुए लिया गया है, जिससे राजस्व कार्य बाधित न हों और शासन की प्राथमिकताएं सुचारू रूप से पूरी होती रहें।
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(Udaipur Kiran) / प्रमोद पांडे
