शिमला, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत लंबित मामलों के निपटारे के संबंध में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जिला शिमला के 32 लंबित मामलों पर खंडवार विस्तृत चर्चा की गई, जिनमें वन मंडल ठियोग के 3, वन मंडल शिमला शहरी के 9, शिमला ग्रामीण के 8, और कोटगढ़ क्षेत्र के 11 मामले शामिल थे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि अधिकांश मामले यूजर एजेंसियों के पास लंबित हैं। उन्होंने इन एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सभी लंबित मामलों पर उचित कार्रवाई करें ताकि विकास कार्यों में गति लाई जा सके। उन्होंने वन मंडल अधिकारियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अगली बैठक में सभी अधिकारियों को अपने संबंधित मंडल के लंबित मामलों की प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाएगा ताकि मामलों की वास्तविक स्थिति का पता चल सके।
कश्यप ने स्पष्ट किया कि बैठक का उद्देश्य केवल औपचारिकताएं पूरी करना नहीं है बल्कि विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसी दृष्टि से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि वन संरक्षण अधिनियम के तहत लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। बैठक में वन विभाग, यूजर एजेंसी के अधिकारीगण और कंसलटेंट भी उपस्थित रहे।
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(Udaipur Kiran) शुक्ला
