जयपुर, 13 मई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट की प्रत्येक घोषणा को पूरा करने के लिए अधिकारी टाइमलाइन बनाते हुए काम करें। अधिकारी उसी तय सीमा में काम को पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 2047 तक विकसित राजस्थान के संकल्प को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्येक बजट में राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए विभिन्न प्रावधान किए हैं। हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर, सशक्त एवं खुशहाल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं।
शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बजटीय घोषणाओं की प्रगति का नियमित फॉलोअप सुनिश्चित कर रही है, जिससे जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिले। इस दिशा में लगभग एक लाख 88 हजार सरकारी पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित कर रही है। इसी क्रम में शीघ्र ही वन विभाग में विभिन्न कार्मिकों, पटवारी, स्कूल शिक्षक तथा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।
शर्मा ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों सहित सभी चिकित्सा संस्थानों में बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजर का पद सृजित किया जाएगा। विभाग में कार्यरत चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए जिससे उनकी प्रबंधन दक्षताओं में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि मां योजना तथा आरजीएचएस पोर्टल को इंटीग्रेटेड हैल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत इंटीग्रेट किया जाए। साथ ही, स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई-हैल्थ रिकॉर्ड के कार्य में गति लाई जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अन्न को राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल किया जाए जिससे इसके उपयोग को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने कहा कि श्री अन्न की पोषण क्षमता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मिड-डे मील तथा मां बाडी केन्द्रों पर पायलट बेसिस पर श्री अन्न आधारित उत्पाद शुरू किए जाएं जिससे बच्चों में सुपोषण तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी आयोजनों में स्वयं सहायता समूह तथा राजीविका की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को उपयोग में लाया जाए जिससे न केवल उन उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उनकी आय में वृद्धि भी होगी। शर्मा ने अधिकारियों को श्री अन्न के मार्केटिंग, उत्पादन तथा प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समिति बनाने के भी निर्देश दिए।
शर्मा ने कहा कि बजटीय घोषणाओं की स्पष्ट कार्ययोजना बनाई जाए जिससे तय समयसीमा में घोषणाएं धरातल पर उतर सकें। उन्होंने कहा कि विभाग अपनी बजटीय घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर उनकी नियमित समीक्षा करें। साथ ही, जिन विभागों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है उनके कार्य में तेजी लाई जाए।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के साथ सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी। साथ ही, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाकर राज्य में ट्रेडिंग सेक्टर का विकास एवं संवर्धन किया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रसार, ई-बस सेवा, प्रस्तावित एमनेस्टी स्कीम, राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप्ड गैस सप्लाई से जोड़ने की प्रक्रिया को गति देने सहित विभिन्न बजटीय घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने जल संसाधन, उद्योग, नगरीय विकास, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, नागरिक उड्डयन, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, वन, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, राजस्व, स्वायत्त शासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कार्मिक, स्कूल शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे प्रमुख विभागों की बजटीय घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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(Udaipur Kiran) / रोहित
