-मंत्रिमंडल का फैसला, अब तीन साल के लिए मान्य होगी फायर सेफ्टी एनओसी
चंडीगढ़, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र दो सितंबर से चार सितंबर तक होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सत्र में अब तक पास हुए सभी कानूनों को मंजूरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब फायर सेफ्टी रूल्स में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब लोगों को फायर सेफ्टी से जुड़ी एनओसी हर साल नहीं बल्कि तीन साल बाद लेनी होगी। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। अग्निशमन विभाग के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। खासकर महिलाओं के लिए भर्ती नियमों को आसान बनाया जाएगा, उन्हें छूट दी जाएगी। ताकि वे भी आसानी से अग्निशमन विभाग में भर्ती हो सकें। क्योंकि लंबे समय से पुराने नियम ही लागू थे।
बैठक के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा तथा कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब के फैमिली कोर्ट में तैनात काउंसलरों को अब 600 रुपये रोजाना भत्ता मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। पहले उन्हें 75 रुपये रोजाना भत्ता मिलता था, जो आज के समय में बहुत कम है। अब कोर्ट में बहुत सारे केस आ रहे हैं। ऐसे काउंसलरों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा था। इसी के चलते यह फैसला लिया गया, ताकि दूसरे लोग भी इस काम से जुड़ें। राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
पंजाब की पहली स्पोट्र्स पॉलिसी को भी मीटिंग में मंजूरी दी गई है। पदक खिलाड़ियों के लिए 500 पद का कॉडर स्थापित किया जाएगा। इसमें 460 सीनियर कोच व 40 डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होंगे। इसके अलावा स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी 2024 प्रस्ताव भी मंजूरी दी गई। हर गांव यूथ क्लब होगा। पंद्रह से 35 साल के लोग मेंबर होंगे। करीब आठ करोड़ का बजट रखा गया है। एडवेंचर स्पोटर्स को बढ़ावा देने के लिए शिवालिक के पास एरिया विकसित किया जाएगा। इस बारे में पॉलिसी पहले ही तैयार की जा चुकी है। राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी प्रस्ताव मंजूरी दी गई है।
(Udaipur Kiran) शर्मा / सुनीत निगम
