जम्मू, 25 मार्च (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एनसी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए पहले विधेयक पर कश्मीर आधारित विपक्ष ने विरोध जताया जिसमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने सरकार पर जम्मू-कश्मीर के यूटी दर्जे का समर्थन करने का आरोप लगाया।
जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने सदन में जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा (संशोधन) अधिनियम-2025 पेश किया सज्जाद लोन ने खड़े होकर विधेयक पर आपत्ति जताई।
लोन ने गुस्से में कहा कि यह जम्मू-कश्मीर को यूटी में बदलने का अनुमोदन होगा। मैं इस पाप का हिस्सा नहीं बनूंगा और बाहर चले गए।
पीडीपी के वहीद-उर-रहमान पारा ने भी विधेयक पर आपत्ति जताई। जीएसटी कानून में एनसी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में जम्मू और कश्मीर सरकार शब्दों को “जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार से बदल दिया गया है।
लोन के सदन से बाहर जाने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह एक वास्तविकता है कि जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। बाद में एनसी कांग्रेस और उनके सहयोगियों के समर्थन से विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया
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(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता
