पटना, 03 सितम्बर (Udaipur Kiran) । बिहार सरकार में जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि जब आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाला कानून ही पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो इसके 9वीं अनुसूची में डालने की बात बेमानी है। वे आज पार्टी कार्यालय में समस्तीपुर के कई लोगों के जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करने के अवसर पर बोल रहे थे।
चौधरी ने कहा कि जातीय गणना सफलतापूर्वक कराकर पिछड़े, अति पिछड़े एवं दलित वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की सोच एवं परिकल्पना एकमात्र नीतीश कुमार की थी। यह सही है कि सभी दलों ने इसका समर्थन किया। फिर अचानक से किसी दल या दूसरे नेता द्वारा इसका श्रेय लेना बेतुका एवं आधारहीन है।
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार उक्त कानून को फिर से बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुस्तैदी से लगी हुई है। बिहार की जनता किसी गफलत में आने वाली नहीं है।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद चौधरी
