शिमला, 16 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई नवोन्मेषी पहल की हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं और नई योजनाओं की शुरुआत की है।
राज्य सरकार से एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्कूलों के क्लस्टर बनाए गए हैं, जिससे छात्रों और शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। इन क्लस्टरों के माध्यम से अब प्राइमरी स्कूलों के बच्चे भी उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए स्थापित प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।
सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक से लैस राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना कर रही है। इसके अलावा, 6297 प्राइमरी स्कूलों में प्री-स्कूल कक्षाएं भी आरंभ की गई हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत विधवा, निराश्रित, परित्यक्त और विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए 53.21 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। 15,181 स्कूलों में ‘बाल पौष्टिक आहार योजना’ शुरू की गई है, जिससे 5.34 लाख बच्चों को अतिरिक्त पोषण मिल रहा है।
डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत छात्रों को महज 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। सरकार ने शिक्षा में तकनीकी पहल को बढ़ावा देते हुए स्मार्ट और वर्चुअल कक्षाएं शुरू की हैं।
उन्हाेने बताया कि श्रीनिवास रामानुजन विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं, ताकि वे डिजिटल साक्षरता में भी निपुण हो सकें। इसके अलावा, राज्य स्तर पर शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा गया है, जिनमें 200 शिक्षक सिंगापुर, केरल और अन्य राज्यों का दौरा कर चुके हैं। प्रदेश सरकार ने शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से 850 शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है। इसके साथ ही 15 हजार शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।
—————
(Udaipur Kiran) शुक्ला
