रामगढ़, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । पंचायती राज के तहत जितनी भी योजनाएं जिला परिषद के अंतर्गत संचालित हो रही हैं। उन्हें लेकर अधिकारी अब काफी गंभीर हो गए हैं। चुनावी वर्ष को लेकर जिला परिषद की बैठक कई महीनों बाद शुक्रवार को आयोजित की गई। इस बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष सुधा चौधरी और डीडीसी रोबिन टोप्पो ने सभी विभागों की समीक्षा की। पंचायती राज के अंतर्गत आने वाली जितनी भी योजनाएं थी, उससे जुड़े हुए योजनाओं की शिकायतों को तत्काल दूर करने का निर्देश दिया गया है। आपूर्ति विभाग, खनन विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग की योजनाओं पर एक बार फिर प्रकाश डाला गया। डीडीसी रोबिन टोप्पो ने बताया कि गांव में जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही है, विभागीय अधिकारी उसे तत्काल दुरुस्त करें।
बैठक के दौरान जिला पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया कि उन्हें किसी भी योजना के संचालक को लेकर कोई जानकारी नहीं मिलती। डीडीसी ने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे योजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी संबंधित जनप्रतिनिधियों को जरूर दें ताकि स्पॉट पर उनका सहयोग भी मिल सके। साथ ही स्थानीय समस्या के निपटारे में भी उनकी भूमिका अहम साबित हो सकती है।
डीडीसी रोबिन टोप्पो ने बैठक के दौरान जिला परिषद की दुकानों का बकाया किराया वसूल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने जिला परिषद की दुकानों को आवंटित तो करा लिया है, लेकिन वह उसका किराया भुगतान नहीं कर रहे हैं। इन लोगों के जरिये समय पर किराया भुगतान नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने विभागीय कर्मचारियों को अभियान चलाकर बकाया वसूल करने का निर्देश दिया।
डीडीसी ने बताया की आपूर्ति विभाग के द्वारा दाल-भात योजना की समीक्षा की गई। लेकिन उन लोगों ने जिले में बनाए गए नौ केंद्रों की जानकारी नहीं होने की बात कही। इसके अलावा पीएचईडी विभाग को उन स्थानों का निरीक्षण करने की बात कही गई, जहां जलापूर्ति में परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में भी कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात उठाई गई। इन सभी मुद्दों पर अधिकारियों को तत्काल सामंजस्य बैठाकर जनता को लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया।
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(Udaipur Kiran) / अमितेश प्रकाश
