जयपुर, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । कांग्रेस सरकार के समय बने 17 नए जिलों के रिव्यू को लेकर बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप-समिति के संयोजक पद से सरकार ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को हटा दिया हैं। उनकी जगह कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को कैबिनेट सब-कमेटी का संयोजक बनाया गया हैं।
सरकार के इस फैसले के बाद अब दूदू से जिले का दर्जा जाने की चर्चा शुरू हो गई हैं। दूदू को जिला बनाने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया था। 17 नए जिलों में क्षेत्रफल के लिहाज़ से भी दूदू सबसे छोटा जिला था।
उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दूदू विधानसभा से आते हैं। बैरवा के कमेटी संयोजक रहते हुए अगर दूदू को लेकर कोई फैसला होता तो राजनीतिक लिहाज से जनता में गलत मैसेज जाता। संभवत इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने यह फैसला लिया हैं। भजनलाल सरकार ने 17 नए जिलों और तीन संभागों के रिव्यू के लिए 12 जून को उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की थी। जिसमें उद्योग मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया था। अब सरकार ने प्रेमचंद बैरवा को कमेटी से बाहर कर दिया हैं। उनकी जगह शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को कमेटी का संयोजक बनाया गया हैं। हालांकि कमेटी के मौजूदा सदस्यों को बरकरार रखा गया हैं।
सचिवालय में मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बुधवार काे पहली बैठक हुई। बैठक में पंवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की गई हैं। बैठक के बाद मदन दिलावर ने कहा कि हम पंवार कमेटी की रिपोर्ट को बारीकी से देख और समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने में जो मापदंड तय किए गए थे, उनके साथ कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। बैठक के बाद मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि नए चेयरमैन मदन दिलावर ने आज पूरी समीक्षा की। हम अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ बिंदुओं पर पंवार कमेटी से राय मांगी गई है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी के सहयोग के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने 30 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है।
गहलोत राज में बने जिलों को लेकर ललित के पंवार कमेटी ने सभी जिलों का दौरा करके रिपोर्ट लेने के साथ लोगों से मुलाकात की थी। कमेटी से 45 विधायकों, पांच सांसदों, 12 जिला प्रमुखों, 25 प्रधानों सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात कर सुझाव और मांगें रखीं। भाजपा विधायकों ने गहलोत राज के कई छोटे जिलों की बाउ्ंड्री पर आपत्ति जताते हुए नए इलाके जोड़ने और हटाने पर भी सुझाव दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रोहित
