पटना, 10 सितम्बर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम संपन्न राज्य मंत्रिमडल की बैठक में सीएम ग्रामीण सेतु योजना के तहत 204 किलोमीटर नई सड़क को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा दरभंगा एम्स के लिए 37.31 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हस्तांनतरित सहित कुल 46 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गयी। खास बात यह कि कई विभागों में बड़े पैमाने पर नई नियुक्तियां होगी। इसके लिए पद को सृजित किया गया है।
बिहार विधान मंडल के सचेतक को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने को लेकर बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन भत्ता) नियमावली के संशोधन की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 6421 सहायक के पद को सृजित किया गया है। इस पर प्रति वर्ष एक अरब 27 करोड़ 13 लाख 58 हजार रुपये का व्यय होगा। यानि इन सभी विद्यालयों में एक-एक सहायक को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावे कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारियों के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए कल 60 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता की नियोजन की स्वीकृति दी गई है। योजना एवं विकास विभाग में कार्य हित में 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कनीय अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक प्राप्त किए जाने एवं उसे पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय 13 करोड़ 25 लाख 73 हजार की स्वीकृति दी गई है।
बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है। पर्यटकों की सुविधा के लिए पीपीपी मोड पर पटना में तीन पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है। कृषि उत्पादन के भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन, निर्यात संवर्धन, ग्रामीण हाटों का विकास के लिए कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग विनियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली भूमि पर मीठापुर मेट्रो रेल स्टेशन के रैंप निर्माण के लिए 23 करोड़ 52 लाख के भुगतान पर पटना मेट्रो को उक्त जमीन हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
नीतीश कैबिनेट ने लंबे से अनाधिकृत से अनुपस्थित रहने के आरोप में सात सरकारी चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमुलतला के चिकित्सक डॉक्टर चमन लाल, सदर अस्पताल जमुई के चिकित्सक रवि कुमार चौधरी, रोहित कुमार बसाक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राणपुर के चिकित्सक रविश रंजन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धमदाहा के चिकित्सक शकील जावेद, कटिहार के डॉक्टर अमित कुमार और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरा बाजार बी कोठी पूर्णिया के डॉक्टर मसीहुर रहमान शामिल हैं।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद चौधरी
