भोपाल, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । केन्द्रीय बजट हमारे गावों, गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और देश के मूल निवासी जनजातीय वर्ग के कल्याण का है। सतत् विकास की अनवरत् प्रक्रिया के प्रवाह में केन्द्र सरकार ने बजट में समाज के हर वर्ग के समावेशी विकास और कल्याण की चिन्ता की है। प्रतिबद्धता से सराबोर और हर व्यक्ति के कल्याण के लिये अत्यंत संवेदनशील सरकार का यह एक दूरगामी व दूरदर्शी विकास बजट है। यह बात जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने मंगलवार को संसद में पेश केन्द्रीय बजट-2024 के संबंध में कही। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने के लिये मध्यम वर्ग सहित समाज के हर वर्ग को राहतों की सौगात दी है।
मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि देश के जनजातीय समुदायों की सामाजिक व आर्थिक स्तर में उत्तरोत्तर सुधार के लिये केन्द्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ (योजना) प्रारंभ करने की घोषणा कर आज एक बड़ा कदम उठाया है। यह योजना आदिवासी बहुल गाँवों और आकांक्षी जिलों में निवासरत आदिवासी परिवारों को विकास की धारा जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास साबित होगी। इस योजना में 63 हजार गाँवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना मध्यप्रदेश सहित देश के 5 करोड़ जनजातीय बन्धुओं के चहुंमुखी विकास का नया अध्याय लिखेगी। यह योजना समग्र रूप से जनजातीय बन्धुओं, उनके टोलों, मजरों, गांवों और बसाहटों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
मंत्री डॉ. शाह ने जनजातीय वर्ग के लिए ऐसी क्रांतिकारी योजना की घोषणा एवं विकासोन्मुखी बजट के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ह्रदय से बधाई देकर आभार जताया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक सहभागिता, सहकारिता और सहयोग से हम सबके विकास का लक्ष्य पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने भी जनजातीय वर्ग के संपूर्ण विकास के लिये इस साल के बजट में अनुसूचित जनजाति उप योजना मद में 40 हजार 804 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर जनजातीय वर्ग के लोगों और उनकी देशज व सहज संस्कृति के विकास के लिये कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं।
(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत / नेहा पांडे
