नई दिल्ली, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वो राज्यभर में मंदिरों के लिए अरंगवलर समिति (ट्रस्टी समिति) की नियुक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी दे। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश बुधवार को हिन्दू धर्म परिषद की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।
दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने 31 हजार मंदिरों में ट्रस्टी समिति की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगें गए थे, लेकिन केवल साढ़े सात हजार मंदिरों में ही ट्रस्टी कमेटी की नियुक्ति हो सकी है। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इन नियुक्तियों के लिए व्यापक विज्ञापन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ट्रस्टी की नियुक्ति प्रक्रिया में भागीदारी न्यूनतम थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता हिन्दू धर्म परिषद ने कहा कि राज्य में 40 हजार मंदिरों में से कई मंदिरों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने मांग की कि मंदिरों में मिलने वाले चढ़ावे में से कम से कम दस फीसदी मंदिरों के रखरखाव के लिए आवंटित किया जाना चाहिए।
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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
