जम्मू, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) । नेशनल मजदूर कांफ्रेंस (एनएमसी) के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की तत्काल नियुक्ति की अपील की है। उन्होंने इसे वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों के लिए एक स्वागत योग्य कदम बताया। शास्त्री ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं, इसलिए आयोग का समय पर गठन और रिपोर्ट तैयार करना बेहद जरूरी है।
एनएमसी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए शास्त्री ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया और 50 प्रतिशत डीए को मूल वेतन या पेंशन में मिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि डीए वर्तमान में 53 प्रतिशत हो चुका है और सरकार को इसे मूल वेतन में शामिल करना चाहिए।
शास्त्री ने केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन तक 20 प्रतिशत अंतरिम राहत देने की भी मांग की। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने, 18 महीने के लंबित डीए एरियर जारी करने, दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने, मासिक वेतन में 18,000 रुपये की वृद्धि, और चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये करने की मांग की।
इसके साथ ही, उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जुलाई 2024 से देय 3 प्रतिशत डीए की लंबित किस्त जल्द जारी करने का अनुरोध किया। शास्त्री ने कहा कि अन्य राज्यों ने पहले ही यह किस्त जारी कर दी है।
बैठक में एनएमसी के कई प्रमुख कार्यकर्ता, जिनमें राजन बाबू खजूरिया, बीएस जम्वाल, सुरिंदर कुमार, और अन्य शामिल थे, उपस्थित रहे।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा
