धर्मशाला, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मुख्य संसदीय सचिव कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज किशोरी लाल ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत राज संस्थाओं के सृदृढ़ीकरण पर विशेष बल दे रही है ताकि गांवों का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
शुक्रवार को पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ में जिला परिषद सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने के लिए 180 नए पंचायत घरों के निर्माण के लिए 24 करोड़ 18 लाख रूपये तथा 140 पुराने पंचायत घरों के उन्नयन के लिए 19 करोड़ 72 लाख की राशि जारी की गई है।
उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के हर श्रेणी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्वि कर 15 करोड़ 91 लाख रूपये का अतिरिक्त वार्षिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर आम जनमानस के साथ जुड़े होते हैं तथा लोगों की समस्याओं के समाधान में पंचायती राज प्रतिनिधि बेहतरीन तरीके से कार्य कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पंचायत राज प्रतिनिधियों की ग्रामीण विकास में अहम भूमिका है तथा सभी पंचायत राज संस्था के प्रतिनिधियों को सेवा भाव के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए ताकि आम जनमानस का उत्थान संभव हो सके।
(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया