-प्राप्त सुझावों के अनुसार जारी पॉलिसी से छात्र होंगे लाभान्वित
लखनऊ, 06 जनवरी (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सोमवार को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर शैक्षिक संस्थानों के प्रमुख संग ऑनलाइन बैठक की।
इसमें उन्होंने छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आने वाली समस्याओं पर सभी से सुझाव मांगा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को और अधिक सरल, प्रभावी, पारदर्शी एवं लाभार्थियों के लिए हितकर बनाने के उद्देश्य से इसमें व्यापक सुधार करने को विभाग प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में शैक्षिक संस्थानों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।
प्राप्त सुझावों के अनुरूप छात्रवृत्ति पॉलिसी में सुधार किया जायेगा जिससे कि आने वाले समय में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्रों को अनावश्यक असुविधा एवं समस्या का सामना न करना पड़े।
समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि इसके लिए विशेषज्ञों की ट्रांसफॉर्मेशन टीम बनाई गई है, जिन्होंने लाभार्थियों की अपेक्षाओं, सिस्टम में संभावित कमियों आदि का आंकलन व विभिन्न बिन्दुओं पर गहन चर्चा और विस्तृत अध्ययन के बाद ही इस योजना से जुड़ी छोटी से छोटी चुनौतियों और उनके निवारण के लिए संभावित सुधारों को चिह्नित कर चर्चा पत्र तैयार किया है। उन्होंने हितधारकों से अनुरोध किया है कि चर्चा पत्र का अध्ययन कर इस सम्बन्ध में अपने बहुमूल्य सुझाव से निर्धारित समय के अंदर अवगत कराना सुनिश्चित करें। यह सुझाव 10 जनवरी तक उनकी ईमेल आईडी E&mail ID- [email protected] पर उपलब्ध करा दें।
श्री अरुण ने कहा कि चर्चा पत्र में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित जिन समस्याओं पर चर्चा की गई है, उनके निदान से संबंधित बिंदुओं पर अभी विचार चल रहा है। सुझावों पर सम्यक विचार के बाद ही इस रूपांतरण प्रक्रिया को अंतिम स्वरूप प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह सहयोग छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति योजना को जनाकांक्षी, पारदर्शी एवं लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा।
बैठक में विभिन्न संस्थाओं की तरफ से सुझाव भी आए। संस्था प्रमुख ने कहा कि ई—रूपी कार्ड के माध्यम से विद्यार्थी द्वारा सीधे बैंक से संस्था को धनराशि अंतरण की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें विद्यार्थी द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। आवेदन फाइनल लॉक के बाद संस्था स्तर से त्रुटि या कमी को सही करने के लिए आवेदन पुनः स्टूडेंट लॉगिन पर रिवर्ट करने का सुझाव भी दिया गया। समय सीमा के अंतर्गत कार्यवाही के लिए संस्था को पर्याप्त सिस्टम पर कार्य करने का विकल्प उपलब्ध कराए जाने के लिए सुझाव दिया गया। योजना पूरी तरह ऑनलाइन संचालित करते हुए पेपरलेस कार्य कराए जाने हेतु प्राविधान बनाने का सुझाव भी प्राप्त हुआ।
बैठक में लखनऊ, मेरठ, कानपुर नगर, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, अलीगढ़, झांसी, प्रयागराज, अमेठी, अंबेडकर नगर एवं कन्नौज के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के कुलपति/रजिस्ट्रार सहित समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी कार्य देख रहे अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया।
(Udaipur Kiran) / दीपक
