West Bengal

डीए मामले में शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला, बोले- नैतिक जिम्मेदारी लेकर दें इस्तीफा

शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता, 16 मई (Udaipur Kiran) । डीए (महंगाई भत्ता) भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है। शुक्रवार को राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को बकाया 25 फीसदी डीए भुगतान करने का आदेश एक ऐतिहासिक जीत है, जो राज्य के उन सरकारी कर्मचारियों के संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने वर्षों तक राज्य सरकार की हठधर्मी और निर्दयी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई।

उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस पुराने बयान को भी याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीए कोई अधिकार नहीं है। अधिकारी ने कहा, “अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डीए सरकारी कर्मचारियों का वैध अधिकार है। ऐसे में ममता बनर्जी को नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार ने कर्मचारियों को लगातार एक वर्ष तक वंचित रखा।”

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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डीए मामले में शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला, बोले- नैतिक जिम्मेदारी लेकर दें इस्तीफा

शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता, 16 मई (Udaipur Kiran) । डीए (महंगाई भत्ता) भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है। शुक्रवार को राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को बकाया 25 फीसदी डीए भुगतान करने का आदेश एक ऐतिहासिक जीत है, जो राज्य के उन सरकारी कर्मचारियों के संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने वर्षों तक राज्य सरकार की हठधर्मी और निर्दयी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई।

उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस पुराने बयान को भी याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीए कोई अधिकार नहीं है। अधिकारी ने कहा, “अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डीए सरकारी कर्मचारियों का वैध अधिकार है। ऐसे में ममता बनर्जी को नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार ने कर्मचारियों को लगातार एक वर्ष तक वंचित रखा।”

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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