जयपुर, 10 मई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम परिस्थितियों का विश्लेषण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्णय ले रहे हैं। इसमें सरकार को सभी दलों का भी सहयोग मिलना बेहद आवश्यक है।
शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने सभी दलों से एकजुटता और आपसी सामंजस्य स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे प्रदेश हित में सरकार के साथ मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सभी रिक्त पदों को तुरंत भरने की कार्यवाही की जा रही है। शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में परिवहन, शिविर, दवाइयां, उपकरण, प्रभावितों के लिए भोजन सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ़ एवं फलौदी जिलों के लिए रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के मुताबिक आरएसी, आपदा राहत बलों, सिविल डिफेंस की अतिरिक्त नफरी सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने के लिए लगाई गई है। सीमावर्ती जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव अपने क्षेत्रों में सतत सम्पर्क एवं प्रशासन के साथ निरन्तर समन्वय बनाए हुए हैं। पुलिस एवं प्रशासन की टीमें कोई भी सूचना मिलने पर पहुंचकर मुस्तैदी से आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं।
शर्मा ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में प्रशासन सुरक्षा एजेन्सियों से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप ब्लैकआउट एवं आवागमन प्रतिबंधों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करवा रहा है, जिसमें नागरिकों का भी अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। शादियों व अन्य समारोहों में तेज रोशनी, चकाचौंध एवं आतिशबाजी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी ड्रोन को उड़ाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में सायरन की सुदृढ़ व्यवस्था करने और विभिन्न प्रकार के सायरन संकेतों के बारे में जनसाधारण को टीवी चैनल, रेडियो, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थल, बाजार, पर्यटन स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। धार्मिक स्थल, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे बांध, बिजलीघर, रिफाइनरी इत्यादि की सुरक्षा एवं सतत निगरानी की जा रही है। साइबर अटैक से बचने के लिए भी आवश्यक उपाय किए गए हैं।
शर्मा ने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वॉलेंटियर्स के साथ संपर्क में रहें और राज्य सरकार द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन, रेस्क्यू कार्यक्रमों, ब्लैक आउट और अन्य व्यवस्था से जुड़े मामलों में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हम सब की सावधानी और सतर्कता प्रदेश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सचेत रहकर छोटी से छोटी घटनाओं पर नजर बनाए रखें। अफवाहों को फैलने से रोकें। यदि किसी भी स्तर पर कमी एवं आवश्यकता महसूस हो तो सरकार को अवगत कराएं।
इस दौरान विभिन्न दलों के नेताओं ने कहा कि वे वर्तमान परिस्थिति में पूरी तरह राज्य सरकार के साथ हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई और वर्तमान परिस्थितियों में केन्द्र और राज्य सरकार की तैयारियों की सराहना करते हुए विभिन्न सुझाव दिए। इन सुझावों में विभिन्न जिलों में उपलब्ध संसाधनों का भौतिक सत्यापन कर आवश्यकतानुसार उपयोग करने, प्रदेशवासियों को हर घटनाक्रम की जानकारी अधिकृत माध्यम से देने, चिकित्सा एवं अन्य व्यवस्थाओं में एनसीसी, स्काउट सहित नर्सिंग विद्यार्थियों का सहयोग लेने तथा सीमावर्ती जिलों के ग्रामीण इलाकों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा सामाजिक संगठनों की बैठकें आयोजित कराने जैसे सुझाव प्रमुख रहे।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधि व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रफीक खान, राष्ट्रीय लोकदल से विधायक डॉ. सुभाष गर्ग, बहुजन समाज पार्टी से विधायक मनोज कुमार एवं भारत आदिवासी पार्टी से विधायक उमेश मीणा उपस्थित रहे।
—————
(Udaipur Kiran) / रोहित
