पटना, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व में किए गए बदलैन को भी अब आधार माना जायेगा। इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 की स्वीकृति के साथ कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगाई है।
बिहार कैबिनेट ने आज 25 अप्रैल की बैठक में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 की स्वीकृति दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एजेंडा में बताया गया है कि बिहार में रैयती एवं अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं भू मानचित्र (नक्शा) निर्मित किया जा रहा है। भूमि के सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती के क्रम में यह महसूस किया गया है कि सर्वेक्षण में 100 फीसदी शुद्धता, पारदर्शिता एवं गतिशीलता सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2012 के अंतर्गत खानापूरी दल को अन्य तथ्यों के साथ-साथ मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व से क्रियान्वित बदलैन को भी आधार मानने संबंधी प्रावधान किया जाना उचित है। ऐसे में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी जाती है।
नीतीश कैबिनेट की बैठक मे पर्यटन विभाग के अंतर्गत में मां सीता का मंदिर से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सीतामढ़ी जिले में अवस्थित मां सीता की जन्मस्थली, पुनौराधाम के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास हेतु डिजाईन कन्सलटेंट के रूप में मेसर्स डिजाईन एसोसिएट्स इन्कॉरपोरेटेड, नोएडा का मनोनयन के आधार पर चयन किये जाने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की है।
आज की बैठक में कई विभागों में सरकार ने नए पद सृजित किए हैं। नगर विकास विभाग में एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यायलयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए 663 विभिन्न कोटि के गैर तकनीकी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इस पर प्रतिवर्ष 35 करोड़ 27 लाख 48 344 रू खर्च होंगे। राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर सब्सिडी देने के लिए 15,995 करोड़ रुपये के अनुदान पर मुहर लगाई गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह मंजूरी दी गई।
महाधिवक्ता कार्यालय में 34 स्थाई पद तथा संविदा आधारित 6 पद कुल 40 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के 104 पद एवं राजस्व अधिकारी सह कानूनगो (भू अर्जन) के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में विभिन्न कोटि के 244 नए पदों का सृजन किया गया है।
मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान जो वादे किए गए थे, उनके अनुसार बिहार के 8 जगहों (मधुबनी, गोरौल, शाम्हों, इमामगंज, अधौरा, कटोरिया, असरगंज और चकाई) में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों के लिए कुल 526 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 422 पद शिक्षक वर्ग के होंगे (हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य भी शामिल), और 104 पद गैर-शिक्षक (शिक्षकेत्तर) स्टाफ के होंगे।
पश्चिम चंपारण के सिकटा अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी रमन राय जो वर्तमान में किशनगंज में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी थे, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मिकीनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डा बन सकता या नहीं इसके अध्ययन कराया जाएगा। इस काम के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली को चुना गया है। इस लिए कुल 2,43,17,676 की राशि दी गई है।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद चौधरी
