नई दिल्ली, 25 मई (Udaipur Kiran) । पूर्वोत्तर भारत भी अब आर्थिक मजबूती की दिशा में देश के साथ मिलकर आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट शिखर सम्मेलन में 4.30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं।
दिल्ली में दो दिन तक चले राइजिंग नॉर्थ ईस्ट शिखर सम्मेलन के समापन के मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा की उत्तर पूर्व वैश्विक साझेदारी और आपसी हित के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय में मुख्य रूप से कृषि खेल निवेश प्रोत्साहन पर्यटन बुनियादी ढांचा वस्त्र और हस्तशिल्प आर्थिक गलियारा इकोनामिक कॉरिडोर और पशुपालन के क्षेत्र में आठ उच्च स्तरीय कार्य बल का गठन किया है जिससे उत्तर पूर्व के प्रत्येक राज्य को अपने विकास का रोड मैप तैयार करने में सहायता मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय निवेशकों, विदेशी राजनयिकों, राजदूतों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा कर रहा है और उन्हें उत्तर पूर्व के राज्यों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पिछले एक साल में मंत्रालय ने इस दिशा में व्यापक राष्ट्रव्यापी और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के प्रयास का नेतृत्व किया है। इन प्रमुख पहलों में भारत के मुख्य शहरों में नौ घरेलू रोड शो, 95 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ राजदूतों की बैठकें, छह राज्य स्तरीय गोलमेज सम्मेलन और सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग मंडलों और कॉर्पोरेट्स के साथ कई परामर्श बैठकें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं से वास्तविक परिणाम सामने आए हैं और 4.30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
राइजिंग नॉर्थ ईस्ट शिखर सम्मेलन 2025 पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्थापना के बाद से यह पहली बार है कि इस पैमाने पर निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
शुक्रवार को कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी और वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत उद्योग जगत के प्रमुखों ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए सामूहिक रूप से 1,55,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की घोषणा की थी।
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(Udaipur Kiran) / योगिता पाठक
