– लिंक कोर्ट शुरू होने से मिलेगा सरल, सुगम और शीघ्र न्याय : मंत्री राजपूत
– राहतगढ़ में लिंक कोर्ट का शुभारंभ, करीब बीस वर्ष पुरानी मांग को मिला मूर्त रूप
भोपाल, 3 अगस्त (Udaipur Kiran) । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा कि राहतगढ़ क्षेत्र वासियों के लिए इस क्षेत्र के नाम के ही अनुरूप राहत और एक बड़ी सुविधा मिली है। यहां शुरू किया जा रहा लिंक कोर्ट क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। यहां माह में 15 दिनों के लिए कोर्ट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया एक सामूहिक प्रयास है, जिसे सफल बनाने में सभी का सहयोग आवश्यक है। जस्टिस द्विवेदी और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शनिवार को सागर जिले के राहतगढ़ में लिंक कोर्ट का शुभारंभ किया।
जस्टिस द्विवेदी ने कहा कि यहां नियुक्त किए गए न्यायाधीश राहुल सोनी पर सभी की आशाओं पर खरा उतरने की जिम्मेदारी होगी। सफलता के लिए जज और अधिवक्ता दोनों के बीच समन्वित प्रयास तथा संतुलन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जज और अधिवक्ता दोनों को ही न्यायालयीन प्रक्रिया में मर्यादित रहने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार जब तक समुद्र मर्यादित रहता है तब तक सब संतुलित रहता है और मर्यादा लांघ देने पर तूफान आ जाता है, उसी प्रकार न्यायपालिका में भी मर्यादा और संतुलन आवश्यक है।
खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा कि लिंक कोर्ट मिलने से राहतगढ़ क्षेत्र की करीब बीस वर्ष पुरानी लंबी मांग को आज मूर्त रूप मिला है। इस कोर्ट के माध्यम से क्षेत्रवासियों को सरल, सुगम और शीघ्र न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप हमारे प्रयास हैं कि न्याय व्यवस्था सुलभ और सस्ती हो। उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक, छोटे-छोटे कस्बों तक न्याय की सुविधा मिले इसी परिपेक्ष्य में यह लिंक कोर्ट शुरू की गई है। उन्होंने अधिवक्ताओं सहित क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया कि यहां किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। वकीलों के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। वकीलों के स्थान और न्यायालय भवन के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लिंक कोर्ट के माध्यम से जहां एक ओर लोग उनके ही क्षेत्र में न्यायालयीन कार्य करा सकेंगे वहीं दूसरी ओर कई लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट जज एमके शर्मा ने कहा कि गोविंद सिंह राजपूत के विशेष प्रयासों से ही यह कोर्ट अस्तित्व में आया है। लंबे समय से उठ रही मांग कभी स्थान अनुपलब्धता तो कभी अनुमति न मिल पाने के कारण मूर्त रूप नहीं ले पा रही थी। लेकिन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस तथा पोर्टफोलियो जज, सागर जस्टिस संजय द्विवेदी के सकारात्मक मार्गदर्शन और मंत्री राजपूत के प्रयासों से यह संभव हो सका।
कार्यक्रम में जन-प्रतिनिधि, कलेक्टर दीपक आर्य, प्रभारी पुलिस अधीक्षक संदीप उइके, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत, राजेश पांडे स्टेट बार काउंसिल मेंबर, रश्मि रितु जैन स्टेट बार मेंबर सहित अधिवक्ता गण और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।
(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत तोमर
