-डायरेक्टर समाज कल्याण लखनऊ को तीन हफ्ते में इंस्टीट्यूट की फीस प्रतिपूर्ति अर्जी स्वीकार करने का निर्देश
प्रयागराज, 10 फरवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवम इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मथुरा के अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति अर्जी तीन हफ्ते में स्वीकार करने का डायरेक्टर समाज कल्याण लखनऊ को निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची इंस्टीट्यूट को तीन हफ्ते में अर्जी देने को कहा है।
याची इंस्टीट्यूट के निर्धारित अंतिम तिथि से दो दिन देरी से डाटा अपलोड करने के कारण डायरेक्टर समाज कल्याण उ प्र लखनऊ ने फीस प्रतिपूर्ति की मांग में दी गई अर्जी निरस्त कर दी थी। जिस आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने इंस्टीट्यूट के प्रबंधक की तरफ से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची इंस्टीट्यूट का कहना था कि ऐसी ही एक याचिका कोर्ट में स्वीकार कर ली है जिसमें डाटा अपलोड करने में तीस दिन की देरी की गई थी।याची इंस्टीट्यूट को 15 अक्टूबर 11 तक अनुसूचित जाति के छात्रों का डाटा अपलोड करना था, किंतु दो दिन बाद 17 अक्टूबर को डाटा अपलोड किया जा सका। डायरेक्टर ने समय से डाटा अपलोड न करने के आधार पर फीस प्रतिपूर्ति अर्जी निरस्त कर दी थी, जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
