नई दिल्ली, 06 अप्रैल (Udaipur Kiran) । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (अरबीआई) की नए वित्त वर्ष 2025-26 में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पहली बैठक सोमवार, 07 अप्रैल को शुरू होगी। रिजर्व बैंक गवर्नर 09 अप्रैल को सुबह 10 बजे इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। आरबीआई इस बार भी नीतिगत दर रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में होने वाली यह तीन दिवसीय द्वमासिक एमपीसी बैठक 7 अप्रैल से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे इस बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी मीडिया को देंगे। जानकारों का यह कहना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी नीतिगत दर रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है।
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठकों का शेड्यूल जारी कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में एमपीसी की कुल 6 बैठकें होंगी, जिनमें से पहली तीन दिवसीय द्वमासिक एमपीसी बैठक 7-9 अप्रैल को होगी। आरबीआई ने 31 मार्च को समाप्त पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी एमपीसी बैठक मे रेपो रेट को 0.25 फीसदी घटाकर 6.50 फीसदी से 6.25 फीसदी कर दिया था।
मौद्रिक नीति समिति क्या है
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 सदस्य रिजर्व बैंक के होते हैं, जबकि बाकी 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। छह सदस्यीय इस समिति को मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक पॉलिसी बनाने के अलावा प्रमुख नीतिगत ब्याज दरें निर्धारित करने का काम सौंपा गया है। ये बैठक आमतौर पर प्रत्येक दो महीने में होती है।
क्या होता है रेपो रेट
रेपो रेट वह नीतिगत ब्याज दर होता है जिस पर भारत के बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से पैसे उधार लेते हैं। आरबीआई जब इस दर को कम करता है, तो बैंक भी कम ब्याज दरों पर ग्राहकों को लोन दे सकते हैं। इसका मतलब है कि लोन लेने वाले लोगों को कम ब्याज देना होगा। अगर रेपो रेट कम होती है तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें कम हो जाएंगी। इसके साथ ही कारोबारियों के लिए लोन लेना भी आसान हो जाएगा।
वर्तमान में एमपीसी के सदस्य
रिजर्व बैंक के वर्तमान में छह सदस्य हैं। इनमें आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजीव रंजन, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव, डॉ. नागेश कुमार, डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के सौगता भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री प्रोफेसर राम सिंह, डायरेक्टर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय हैं।
उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने पहले वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी एमपीसी बैठक में नीतिगत दरों रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की थी, जो 6.50 फीसदी से घटकर 6.25 फीसदी कर दिया था। आरबीआई ने ये कटौती करीब 5 साल के बाद की थी। आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक आमतौर पर हर दो महीने में होती है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठकें होंगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
