चंडीगढ़, 3 जून (Udaipur Kiran) । पंजाब सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति परिवारों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकाराें से कहा कि आज हजारों परिवारों के लिए राहत का दिन है। बजट में जो वित्त मंत्री ने वादा किया था। उस पर कैबिनेट की मोहर लगी है। एससी परिवारों पर 68 करोड़ का कर्ज बकाया था। उन्होंने बताया कि आज 31 मार्च 2020 तक दिए गए कर्ज माफ किए जा रहे है। यह सारे कर्ज छोटे-छोटे काम शुरू करने के लिए गए थे। इनमें कईयों ने एजुकेशन लोन भी लिए थे। किसी घर में कमाने वाला नहीं रहा। इससे 4 हजार 727 परिवारों को फायदा होगा। पीएससीएफएस से लिए गए सारे कर्ज माफ किए गए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बीस साल तक का लोगों का कर्ज माफ किया गया है। इस कर्ज में 30 करोड़ मूल धन, 23 करोड़ ब्याज और 15 करोड़ पेनल इंट्रस्ट है। यह पिछले 20 सालों से बकाया राशि थी, लेकिन पिछले समय में किसी भी सरकार ने इस दिशा में फैसला नहीं लिया है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि कर्ज लेना किसी का कोई शौक नहीं होता है। कोई नहीं सोचता कि कर्ज ले लेंगे और बाद में माफ कर देंगे। उन्होंने कहा लोग मेहनत करते है। कोऑपरेटिव बैंक का रिकवरी रेट माइन्स में चल रहे है, लेकिन पंजाब के धुरी में यह रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। हमने सभी बैंक को सलाह दी है कि इस सिस्टम को फालोअप करे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बड़े फैसले होंगे।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
