शिमला, 18 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए 11,806 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी। साथ ही देश के मिडल क्लास के लिए यह बजट किसी वरदान से कम नहीं है। यह बात केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शनिवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने ‘विकसित भारत 2047’ का रोडमैप इस बजट में प्रस्तुत किया है जिसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है।
रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि 23 फरवरी तक देशभर में केंद्रीय मंत्री विभिन्न राज्यों में जाकर बजट की बारीकियों और राज्यों को मिलने वाले फायदों को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। इसी कड़ी में वे शिमला पहुंचे और प्रबुद्ध लोगों की संगोष्ठी व मीडिया के माध्यम से बजट के लाभों की जानकारी साझा की।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लिए बजट में 11,806 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा रेलवे के लिए 2,716 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसमें चार ‘अमृत स्टेशन’ बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल में रेलवे विस्तार के प्रोजेक्ट्स तेजी से चल रहे हैं, लेकिन राज्य की वर्तमान सरकार इन प्रोजेक्ट्स के लिए अपना अंशदान नहीं दे रही है।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मिला बड़ा प्रावधान
उन्होंने कहा कि बजट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2025-26 तक 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो 2014 में मात्र 70 करोड़ रुपये था। इसी तरह पीएम आवास योजना के लिए 78,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे 3 करोड़ 45 हजार मकान बनाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत 15.42 करोड़ नए नल लगाए जाएंगे, जिसके लिए 67,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 फीसदी घरों में नल लगाए जाएंगे, जिसका हिमाचल को भी सीधा लाभ मिलेगा।
शिक्षा और खेल के क्षेत्र में केंद्र का बड़ा फोकस
उन्होंने कहा कि शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी केंद्र सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। 2014 में देश में 16 आईआईटी थीं, जो अब 23 हो गई हैं। इसी तरह एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 20 और आईआईएम की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बजट में शिक्षा और खेल को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।
स्टार्टअप्स और रोजगार को मिला बढ़ावा
उन्होंने कहा कि रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 2014 में देश में केवल 350 स्टार्टअप थे, जो अब बढ़कर 1.6 लाख हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सरकार की स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों का परिणाम है, जिससे युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं।
किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 100 जिलों में जहां कम फसल उत्पादन होता है। इसके लिए उन्हें विकसित करने की योजना बनाई है। इससे देश के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को भी इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए सक्रियता दिखानी चाहिए।
मिडल क्लास के लिए टैक्स में राहत
उन्होंने कहा कि मिडल क्लास को बजट में बड़ी राहत दी गई है। 2014 में जहां 2.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में छूट मिलती थी वह अब बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे देश और हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि केंद्रीय मंत्री 23 फरवरी तक देश के हर राज्य में जाकर बजट की बारीकियों को जनता के साथ साझा कर रहे हैं, ताकि लोगों को बजट के लाभों की सही जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के विकास को नई दिशा देने वाला है और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हिमाचल सरकार को दिखानी होगी सक्रियता
केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल सरकार को रेलवे प्रोजेक्ट्स और अन्य योजनाओं में अपना अंशदान देने के लिए अधिक सक्रियता दिखाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
