बलरामपुर, 6 मई (Udaipur Kiran) । कलेक्टर राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मंगलवार को समय-सीमा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर कटारा ने सुशासन तिहार, राजस्व प्रकरण एवं शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कलेक्टर कटारा ने सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी शिकायतों, समस्याओं, तथा मांगों का प्राथमिकता के साथ गुणवत्तापूर्ण निराकरण करना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि आवेदनों के निराकरण की जानकारी प्रत्येक स्तर पर पोर्टल पर अपलोड की जाए। इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि आवेदकों को भी समय पर फीडबैक प्राप्त होगा। कलेक्टर श्री कटारा ने निर्देश दिए कि सुशासन तिहार के दौरान आयोजित शिविरों में विभागीय अधिकारी योजनाओं की समुचित जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने सभी विभागों को सुशासन तिहार अंतर्गत लंबित मामलों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर कटारा ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों, निर्माणाधीन, प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य हर गरीब परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारी जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करें। उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर पर आवास मित्रों के माध्यम से आवास निर्माण में प्रगति लाएं। कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि कि योजना का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचे इसके लिए फील्ड स्तर पर टीम सक्रिय रहें, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिन आवासों के निर्माण में समस्या आ रही है वहां अधिकारी पहुंच आवश्यक कार्रवाई करते हुए नियमित निगरानी करें और प्रगति लाएं।
कलेक्टर ने शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, जिले में शासकीय भूमि से अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का निजी कब्जा नहीं होना चाहिए। बैठक में कलेक्टर ने विकासखंडवार अतिक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए अतिक्रमण भूमि को चिन्हित कर कब्जा मुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद भूमि पर चिन्हांकन कर उसका रिकॉर्ड अपडेट किया जाए, जिससे पुनः कब्जा न हो सके।
कलेक्टर कटारा ने पीजी पोर्टल, जन शिकायत, जनदर्शन, और अटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा केंद्रों द्वारा दी जा रही नागरिक सेवाओं और राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाएं आम नागरिकों को समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने सीमांकन, वन अधिकार पट्टा, आरबीसी 6-4 प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर आरएस लाल सहित अनुविभागीय अधिकारी एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
(Udaipur Kiran) / विष्णु पाण्डेय
