Jammu & Kashmir

पवन शर्मा ने जम्मू-कश्मीर में बस किराए और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए सरकार की आलोचना की

उधमपुर, 2 अप्रैल (हि.स। पवन शर्मा ने जम्मू-कश्मीर में बस किराए और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार की आलोचना की

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्य सचिव पवन शर्मा ने उमर अब्दुल्ला सरकार के उस फैसले की कड़ी आलोचना की है, जिसमें पुरुषों के लिए बस किराए में 7% की बढ़ोतरी की गई है और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 2 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। यह कदम सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के नाम पर उठाया गया है। शर्मा का तर्क है कि यह कदम जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत है।

शर्मा ने आरोप लगाया कि यह फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ धोखाधड़ी और अन्याय का स्पष्ट मामला है।

उन्होंने कहा कि समाज के एक वर्ग पर बोझ डालकर दूसरे वर्ग को खुश करने की सरकार की कोशिश अस्वीकार्य है।

शर्मा के अनुसार इस फैसले से आम आदमी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा जो पहले से ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और वैकल्पिक समाधान तलाशे जिससे जम्मू-कश्मीर के नागरिकों पर अनावश्यक बोझ न पड़े।

(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

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पवन शर्मा ने जम्मू-कश्मीर में बस किराए और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए सरकार की आलोचना की

उधमपुर, 2 अप्रैल (हि.स। पवन शर्मा ने जम्मू-कश्मीर में बस किराए और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार की आलोचना की

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्य सचिव पवन शर्मा ने उमर अब्दुल्ला सरकार के उस फैसले की कड़ी आलोचना की है, जिसमें पुरुषों के लिए बस किराए में 7% की बढ़ोतरी की गई है और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 2 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। यह कदम सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के नाम पर उठाया गया है। शर्मा का तर्क है कि यह कदम जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत है।

शर्मा ने आरोप लगाया कि यह फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ धोखाधड़ी और अन्याय का स्पष्ट मामला है।

उन्होंने कहा कि समाज के एक वर्ग पर बोझ डालकर दूसरे वर्ग को खुश करने की सरकार की कोशिश अस्वीकार्य है।

शर्मा के अनुसार इस फैसले से आम आदमी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा जो पहले से ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और वैकल्पिक समाधान तलाशे जिससे जम्मू-कश्मीर के नागरिकों पर अनावश्यक बोझ न पड़े।

(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

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