गंगटोक, 21 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दौरे के तहत सोमवार को राजधानी गंगटोक में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसका उद्देश्य सौर पैनल नियमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए विद्युत अधिनियम, 2023 के तहत बनाए गए विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2021 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करना था।
इस बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने, सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने तथा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किए गए संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी प्रकार, समिति के सदस्यों ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसबीआई, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और अन्य प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें कीं।
इस दौरान, प्रत्येक बैंक ने अपने व्यावसायिक प्रदर्शन पर प्रकाश डाला और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना के तहत विशेष पहलों के बारे में जानकारी दी, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन और सुलभ ऋण के माध्यम से छतों पर सौर ऊर्जा स्थापना को समर्थन देना है।
अंतरक्रिया सत्र में समिति के सदस्यों ने कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। समिति के सदस्यों और हितधारकों ने विचारों का आदान-प्रदान किया, क्षेत्र-विशिष्ट चिंताओं पर विचार किया तथा सौर-संबंधी योजनाओं की पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए समाधान प्रस्तावित किए। सदस्यों ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सौर ऊर्जा अपनाने के स्थायी लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान के महत्व पर बल दिया।
समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मिलिंद मुरली देवड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न पावर कॉर्पोरेशन और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।————
(Udaipur Kiran) / Bishal Gurung
