शिमला, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज मशोबरा स्थित हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलॉन (हिपा) में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ किया।
कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कार्यशाला के दौरान ऑनलाइन परिवार रजिस्टर मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रोसिडिंग रजिस्टर मोबाइल एप्लीकेशन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों में पंचायत गठन से ही पंचायत क्षेत्र के लोगों का नाम मैनुअल आधार पर परिवार रजिस्टर में दर्ज किया जाता था जबकि परिवार रजिस्टर में दर्ज नामों को ऑनलाइन अपलोड करने की ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ समय पहले शुरू की गई थी लेकिन आज से पूरे प्रदेश में ऑनलाइन परिवार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू कर दी गई है अब पंचायती राज विभाग में मैनुअल आधार पर नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है अब राजस्व विभाग की तर्ज पर पंचायतों में भी परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करना, नाम काटने व किसी भी प्रकार की करेक्शन ऑनलाइन ही की जाएगी जिसके लिए लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे।
पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण व उन्हें और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण व उन्हें और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है इसी उद्देश्य से राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का समान विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जिन्हे शहरों की तरह हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ शहरों के साथ-साथ गांवों के दूरदराज क्षेत्र के लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है।
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए मनरेगा के तहत वर्ष 2022-23 में 28 हजार कार्य मनरेगा के तहत स्वीकृत किए गए थे जबकि पिछले वर्ष भारी बरसात के कारण पूरे प्रदेश में हुए नुकसान के मद्देनजर सरकार द्वारा बहुत से अन्य कार्यों को भी मनरेगा के तहत करवाने के निर्णयानुसार वर्ष 2023-24 में एक लाख 24 हजार कार्य स्वीकृत किए गए हैं जिनके निर्माण शुरू करने एवं पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होती है।
मंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मैनुअल बुक का किया अनावरण
कार्यशाला के दौरान कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की दो मैनुअल बुक का भी अनावरण किया । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों बुक में वर्ष 2024–25 तक की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की संपूर्ण विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) शुक्ला
