मुरादाबाद, 27 जुलाई (Udaipur Kiran) । केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए इस बजट से सुशिक्षित समाज हेतु 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा । उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जायेगा। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कैंसर रोग की दवा सस्ती उपलब्ध करायी जाएगी। यह बातें शनिवार को मुरादाबाद के सर्किट हाऊस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उप्र सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कही।
कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के अलावा सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी ने भी केंद्रीय बजट और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी पत्रकारों को दी। कैबिनेट मंत्री धर्म पाल सिंह ने कहा कि मुद्रा योजना का लोन 10 से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। नारी सशक्तीकरण, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 03 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 05 साल के लिए बढ़ाई गयी है । जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ आवंटन हुआ है । देश में 60 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है । वर्ष 1960 तक भारत में अनाज की किल्लत हुआ करती थी । अनाज दूसरे देश से आता था, परन्तु आज भारत अनाज की अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ दूसरे देशों को अनाज भेज रहा है। उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत क्षेत्रों की 2,000 नई सड़कों का निर्माण होगा, बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास ध्यान रखा गया है।
सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि 60 हजार करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित किए गये हैं, मनरेगा को 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 7,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गये गये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे, मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले पांच साल तक मिलता रहेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। केन्द्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कहीं गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है। यूपी में दो से तीन नए इंडस्ट्रियल पार्क और पीएम सूर्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि नई कर प्रणाली के अंतर्गत कर स्लैब पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा। वित्तीय सहायता के अंतर्गत प्रदेश को केन्द्र सरकार से चालू वित्तीय वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि केन्द्रीय करों में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेगी। केन्द्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपये के बजाय 11,500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 90,000 करोड़ रुपये के बजाय 96,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं।
राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश प्रदेश को सबसे अधिक अंश मिला है। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को उबारने के लिए रु. 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जो राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। केन्द्र सरकार से सहायता प्रदेश की आर्थिक स्थिरता को मजबूटी प्रदान करेगी एवं प्रदेश 3 ट्रिलियन इकाेनॉमी के संकल्प को हासिल करेगा। यह बजट रामराज्य के संकल्प को साकार करने वाला बजट है, बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है, इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल / शरद चंद्र बाजपेयी / Siyaram Pandey
