गुरुग्राम, 17 मार्च (Udaipur Kiran) । हरियाणा प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बजट मुख्यमंत्री द्वारा बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में चैम्बर द्वारा दिए गए सुझावों का ध्यान रखा गया। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया।
यह बात एनसीआर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष एचपी यादव ने सोमवार को बजट पर प्रतिक्रिया में कही।
उन्होंने कहा कि गैर औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे उद्योगें को विभागों द्वारा अनुमोदन प्रदान करने से लघु उद्योगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्र एचएसआईआईडीसी को हस्तांतरित किए गए हैं, उनके नियम व शर्तें यथावत रखने के फैसले से उद्योगों को राहत मिलेगी। एसएचवीपी तथा पंचायत के माध्यम से रियायती दर पर डिस्पेंसरी और अस्पताल के लिए जमीन प्रदान करना भी सराहनीय कदम है। इन अस्पतालों में डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ उपलब्ध कराना भी जरूरी है। एनसीसीआई के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन रविंदर बंसल के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री निर्माण सराहनीय है। नये सुविधाजनक ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में इसका निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 नये आईएमटी का विकास किया जाना भी सराहनीय फैसला है। वर्तमान आईएमटी क्षेत्रों की स्थिति में सुधार की जरूरत उन्होंने बतायी। औद्योगिक क्षेत्र के भवनों 5 एकड़ से 10 एकड़ नए भवन के नक्शे की मंजूरी का अधिकार जिला स्तर पर एडीसी को देने से उद्योगों को राहत मिलेगी।
(Udaipur Kiran)
