नई दिल्ली, 18 जनवरी (Udaipur Kiran) । नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) ने शनिवार को अपनी इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना शुरू की। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच इंटरनेट गवर्नेंस के बारे में जागरूकता पैदा करना और विशेषज्ञता विकसित करना है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने जारी बयान में बताया है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और एनआईएक्सआई के अध्यक्ष एस. कृष्णन ने योजना का शुभारंभ किया। आईटी मंत्रालय के अनुसार प्रशिक्षुओं को अनिवार्य आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता के साथ-साथ 20 हजार रुपये प्रतिमाह का निश्चित वजीफा दिया जाएगा।
इंटरनेट प्रशासन के लिए विशेषज्ञों को तैयार करना
इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन), इंटरनेट सोसाइटी अथवा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (आईएसओसी), इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आईईईई), इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स (आईईटीएफ) जैसे आई-स्टार संगठनों के साथ वैश्विक इंटरनेट गवर्नेंस प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से शामिल होने के लिए ज्ञान से लैस करना और क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य करना है। यह घरेलू प्रतिभाओं के एक समूह का पोषण करेगा, जो उभरते इंटरनेट गवर्नेंस मुद्दों से गहराई से जुड़ सकते हैं और उनके समाधान में योगदान दे सकते हैं।
इंटर्नशिप कार्यक्रम की पेशकश
यह कार्यक्रम दो समानांतर ट्रैक के साथ द्वि-वार्षिक इंटर्नशिप प्रदान करता है: एक छह महीने का कार्यक्रम और एक तीन महीने का कार्यक्रम। प्रत्येक प्रशिक्षु को आईसीएएनएन एपीएनआईसी या एपीटीएलडी जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विषय वस्तु विशेषज्ञ, विशेष रुचि समूह के सदस्य, उच्च रैंक वाले सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों के संकाय सलाहकारों द्वारा सलाह दी जाएगी। प्रशिक्षुओं को अनिवार्य पहुंच कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता के साथ-साथ प्रति माह 20,000/- रुपये का निश्चित वजीफा प्रदान किया जाएगा। एनआईएक्सआई की इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप योजना के बारे में जानकारी के लिए कृपया देखें: https://nixi.in/scheme
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
