काठमांडू, 04 मार्च (Udaipur Kiran) । सत्तारूढ़ दल की ओर से ही विरोध किये जाने के बाद नेपाल सरकार 6 अध्यादेशों में से एक को वापस लेने की तैयारी में है। अब सरकार ने भूमि संबंधित अध्यादेश को वापस लेने का संकेत दिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों में नेपाली कांग्रेस और एमाले पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद भूमि संबंधित अध्यादेश वापस लेने पर सहमति बनी है।
इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल ने कहा कि फिलहाल पांच अध्यादेश को संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस अध्यादेश पर सत्तारूढ़ गठबंधन में सहभागी मधेशी दल का विरोध है, उसको वापस लिया जाएगा। रिमाल ने यह भी बताया कि 6 अध्यादेश में से 5 को पारित करने पर मधेशी दलों ने समर्थन देने का भरोसा दिया है। वापस लिए जाने वाले अध्यादेश के बदले सरकार दूसरा विधेयक लाएगी।
ओली सरकार ने इन अध्यादेशों को पारित करने के लिए दल विभाजन का भी कानून संसद में लाने की तैयारी की थी, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन के ही दलों के विरोध के बाद इससे भी सरकार को पीछे हटना पड़ा।
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(Udaipur Kiran) / पंकज दास
