मुंबई, 5 मार्च (हि.सं.)। निर्माण कार्य क्षेत्र से जुड़े नाका कामगारों के लिए जगह चिन्हित कर नाका शेड का निर्माण किया जाएगा. उनके लिए प्रस्तावित मध्याह्न भोजन योजना को फिलहाल टाल दिया गया है, उसकी जगह दूसरे विकल्प पर विचार किया जा रहा है. यह जानकारी बुधवार को विधानसभा में श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने दी.
प्रश्नकाल के दौरान विधायक सत्यजीत देशमुख सहित अन्य विधायकों ने कामगारों से जुड़े मुद्दे को उठाया. इसके जवाब में श्रम मंत्री फुंडकर ने कहा कि कामगारों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा. उनके पंजीकरण में तेजी लाने के लिए राज्य की हर तहसील में सेतु केंद्र स्थापित किए गए हैं. वर्तमान में कामगार कल्याण बोर्ड 32 कल्याणकारी योजनाओं पर अमल कर रहा है. राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र लाभार्थी इन योजनाओं से वंचित न रहे.
श्रम मंत्री ने कहा कि निर्माणकार्य से जुड़े असंगठित कामगारों की मृत्यु, दुर्घटना व बीमा लाभ के लिए तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं. इससे लाभ की प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी हो जाएगी और संबंधित परिवारों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी. राज्य सरकार ईएसआई अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों आदि में श्रमिकों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही करेगी. श्रमिकों को आवास आवंटन में तेजी लाई जाएगी. सरकार श्रमिक आश्रय लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा के समक्ष रखने पर विचार कर रही है.
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(Udaipur Kiran) / वी कुमार
